कुनै पनि राष्ट्रको दिगो उन्नतिका लागि विकासका अन्य पूर्वाधारहरुजस्तै विद्युत आपूर्ति पनि एक हो। विद्युतको अधिकतम सदुपयोग बिना चमत्कारिक विकासको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। मानवजीवनका दैनिक घरायासी आवश्यकतादेखि, सञ्चार, यातायात, कार्यालय, कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा खानी उत्खनन आदि प्रयोजनका लागि विद्युत अपरिहार्य पूर्वाधार हो। 

हाम्रो देशमा विद्युतको अथाह स्रोत भएकाले यसको उत्पादन र सदुपयोगबाट छोटो समयमै अकल्पनीय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा जलविद्युतको व्यापारबाट देशको समृद्धि हासिल गर्ने प्रायोजित नारा छरिएको छ। यसले देशको समृद्धि हासिल हुनुको सट्टा राष्ट्रिय स्रोतको दोहन र विदेशी चलखेलमात्र बढेर देशको दुर्दशा हुने निश्चित छ। देशभित्र उत्पादित ऊर्जा बिनासर्त राज्यले खरिद गर्नुपर्छ। त्यसमा न्यून मार्जिन राखेर राज्यले यसको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी वितरण गर्नुपर्छ। 

देशको समृद्धिका वाहक विद्युतशक्ति र युवाशक्ति निर्यातबाट भित्रिने रकमले देशमा स्थायी समृद्धिको आशा गर्नु मूर्खतामात्रै हो। जसले देशलाई अवोन्नतितिर नै लान्छ। विद्युत ऊर्जाको अत्यधिक उत्पादन तथा सदुपयोग गरेर देशको कायापलट गर्न सकिन्छ। 
देशको चौतर्फी चरम विकास भई सकेपछि मात्र रणनीतिक महत्वका निर्यातयोग्य जलविद्युत आयोजनातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ। कसैको निहीत स्वार्थका लागि राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई दिन सकिन्न। विकासका नाममा राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाहरुमाथि विदेशीको आधिपत्य हुने वा देशको स्वाधीनतामा आँच पुग्ने वा देशलाई आर्थिक नोक्सान हुन सक्ने विदेशी रणनीतिक आयोजनाहरु कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न। राष्ट्रको सर्वोपरी हितका लागि विज्ञहरुको सहयोगमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तय गरिएका आयोजनाहरुमा सरकारले आवश्यकतानुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आह्वान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। 

जलविद्युत उत्पादन तथा पानीको बहुउपयोग

हिमालय पर्वत शृंखलाका साथै उच्च तथा मध्य पहाडबाट सदाबहार बग्ने नदीहरुमा सिँचाइ, खानेपानी, जल यातायातका अलावा र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, कायाकिङ आदिजस्ता पर्यटकीय गतिविधिका साथै जलविद्युत उत्पादनको प्रचूर सम्भावना छ। तर हालसम्म हाम्रो देशका हजारौँ नदीनाला तथा तालतलैयाबाट बग्ने पानीको सदुपयोग हुन नसकी त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। 

हाम्रो देशका नदीनालाहरुमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत क्षमता रहेको रहेको भनिए पनि रन अफ रिभर र जलाशययुक्त गरी एउटै नदीका दर्जनौँ स्थानबाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने भएकाले देशभरको कुल जलविद्युत क्षमता यसभन्दा बढी हुन सक्छ। प्राविधिक रुपले कुल क्षमताको आधामात्र उत्पादन हुन सक्ने भनिए पनि हालसम्म १ हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुन सकेको छैन। 

सरकार र निजी क्षेत्रसहितका दर्जनौँ आयोजनाबाट हालसम्म ५०० मेगावाटजति विद्युत उत्पादन भएको र ३ हजार १०० मेगावाटमेवा क्षमताका करिब सवा सय आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत क्षमता नदीमा पानीको सतह घटबढमा निर्भर हुने भएकाले राज्यले केही ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। 

मानवप्राणीको अचेतनशील अमानवीय गतिविधिका कारण विश्वव्यापी तापमानको असरले मध्य तथा उच्च पहाडमा पानीका स्रोतहरु क्रमशः सुक्दै गइरहेका छन्। हिमरेखा पनि क्रमशः माथिमाथि सर्दैछन्। हिमालयमा हिउँको कमी हुने स्थितिमा यहाँका विद्युत आयोजनामा संकट पैदा हुन सक्छ। त्यसैले वातावरणीय प्रणालीलाई जोगाउँदै जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिनु बढी उपयुक्त हुन्छ। 

कुल ९२ मेवा विद्युत उत्पादन क्षमताको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना हालसम्म नेपालको एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना हो। प्रस्तावित बुढीगण्डकी अर्को जलाशययुक्त आयोजना हो तर विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि विभिन्न बहानामा यो आयोजना दलहरुको कमाइ खाने भाँडोमात्र सावित भएको छ। ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको कुरा गर्नेहरुले सो परिमाणको विद्युत उत्पादन त परको कुरा सोसम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति नियमहरु समेत बनाउन सकेको देखिँदैन। सञ्चालनमा रहेका विद्यमान जलविद्युत आयोजनाहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुर्याइएको देखिन्छ। 

एउटै कामका लागि दर्जनौँ व्यक्ति तथा निकायहरुमा धाउँदाधाउँदै जलविद्युत उत्पादकहरुको समय, श्रम र  पैसा खेर गइरहेको अवस्था छ। आयोजनामा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक जग्गा तथा वन व्यवस्थापन, पहुँचमार्ग निर्माण तथा स्थानीय विकासका कामहरु गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि उक्त कार्य जलविद्युत उत्पादकहरुले गर्नु परिरहेको छ। 

विद्युत उत्पादनपूर्व लाग्ने अपुष्ट समय, श्रम र खर्च, तुलनात्मक रुपमा स्वदेशी उत्पादकसंग अति न्यून मूल्यमा हुने पीपीए तथा राज्यले आवश्यक ठानेमा मात्र विद्युत खरीद गर्ने सरकार पिच्छेका नीतिगत हेरफेर आदि कारणले जलविद्युत्को खासै उत्पादन हुन सकेको छैन। सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम स्वदेशी प्रबद्र्धकले समयमा पाउन नसकेको र बैंक ऋणको असन्तुलित व्याजदरका कारण सञ्चालनमा रहेका कतिपय विद्युत आयोजनाहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्। नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटका साथै निश्चित समयावधिपश्चात् सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरु राज्यलाई दान गर्नुपर्ने कारणले जलविद्युतको आशातित उत्पादन हुन सकेको छैन। यहाँको राजनीतिक, नीतिगत, प्रशासनिक अस्पष्टता र अदूरदर्शी, अपारदर्शी तथा भ्रष्ट संयन्त्रको च्याँखे जालोमा परेपछि विश्वका अधिकांश देशमा जलविद्युत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने ख्याति कमाएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि या त कामै सुरु गर्न सक्दैनन् या काम सम्पन्न नहँुदै आयोजनाबाट हात झिकेर क्षतिपूर्तिसहित देशलाई ठूलो घाटा लगाएर भाग्छन्।

हालकै विद्यमान पछ्यौटे नीति, नियम, भ्रष्ट संयन्त्र तथा गैरजिम्मेवार कार्यप्रणाली कायम रहेसम्म देश उभो लाग्न नसक्ने भएकाले गतिशील विकासका लागि अग्रगामी पाइला चाल्नैपर्छ। सरल, सहज र पारदर्शी व्यावहारिक नीति नियमको निर्माणका साथै लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्पष्ट श्रम कानुन, सार्वजनिक जमिन उपलब्धतामा सहजता, राज्यद्वारा आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग र विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण, निश्चत अवधिपश्चात् सरकारलाई फिर्ता गर्ने आयोजनाहरु केही रोयल्टी तिरेर प्रवर्द्धकलाई चलाउन दिनुपर्ने तथा उत्प्रेरक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी बढ्ने छ र एक दशकभित्रमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको आधाभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ। पहिलो ६ महिना उपयुक्त नीति र विज्ञहरुको संयन्त्र निर्माण र त्यसपछिको १८ महिना देशभरका जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता, लागत र उत्पादन क्षमता अध्ययन, आयोजना छनौट तथा अभिलेखीकरणको कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसपछिको एक वर्ष लगानीयोग्य आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण तथा अभिलेखसहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि आह्वान तथा आयोजना क्षेत्रको अवलोकनमा लाग्ने छ। त्यसपछिको ५ वर्ष पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी कुल ८ वर्षको अवधिलाई जलविद्युत उत्पादनको क्रान्ति अवधि तोकेर काम गरिनुपर्छ। 

बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना भन्नाले सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिक प्रणाली उकास्ने दिगो आयोजना बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता आयोजनामा सिँचाइ नहर तथा खानेपानी सुविधा, परम्परागत पानीमिल (घट्ट), जल यातायात, वाटर ग्लाइडिङ एन्ड सर्फिङ आदि जलक्रिडात्मक गतिविधिहरु समावेश हुन्छन्। त्यसका साथै पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनका लागि आकर्षक कृतिम झरना, आकाश फोहरा तथा फाउन्टेनहरु निर्माण, मोटरबोट सञ्चालन, फिल्मिङ तथा फोटोग्राफी आदिको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ। स्विमिङ तथा वाथिङ, हिमालयन फ्रेसवाटर ट्राउट पालनको सुविधाका साथै थप जलविद्युत निर्माण पनि गर्न सकिन्छ। आयोजनामा डिस्चार्ज भएको आधा पानीलाई पुनः पम्पिङ गरी ड्याममा खसाल्ने व्यवस्था गरेर आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ५०∞ बढाउन सकिन्छ भने बाँकी आधा पानीलाई प्राकृतिक मार्गमा प्रवाहित हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

नवीकरणीय ऊर्जा 

वनस्पतिजन्य फोहर, ढलजन्य फोहर, दिसा तथा गोबरमल आदिबाट उत्पादन हुने वायोग्याँस खाना पकाउन, ग्याँस इन्जिनहरु चलाउन, कुनै वस्तुलाई तताउन तथा अन्य विद्युतीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा प्रवाह हुने हावाबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। तापक्रम, वर्षा, हावाको गति र यसको निरन्तरता जाँचका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभरका विभिन्न स्थानमा दर्जनौँ वेदर स्टेशनहरु जडान गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङअनुसार पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा वेगका साथ चल्ने हावामा करेन्टको मात्रा अधिक रहेकोले हावाबाट विद्युत उत्पादनको प्रचूर सम्भावना रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन १९८५ मा मुस्ताङको कागबेनीमा जडान गरेको १० किलोवाट क्षमताको टर्वाइन जेनेरेटरका टर्वाइन ब्लेडहरु हावाको उच्च गतिका कारण भाँचिएका थिए। सन् २००७ मा काभ्रे जिल्लामा जडान भएका २ वटा विन्डमिलमा ४०० बाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ। हावाबाट उत्पादन हुने बिजुली महँगो हुने र आँधीहुरीका कारण विन्डब्लेडहरु वर्षेनी बिग्रन सक्ने भएकाले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरेर हाम्रो देशका लागि उपयोगी हुने प्रविधिको विकास गरी विन्ड इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ। पानीको कमी भए पनि कुनै पनि परिस्थितिमा हावाको कमी नहुने भएकाले वायु ऊर्जालाई जलविद्युतको पूरकको रुपमा लिन सकिन्छ। 

नेपालको भौगोलिक अवस्था उत्तरी सीमादेखि दक्षिणी सीमासम्म दक्षिणतिर ढल्किएको र दक्षिणी तथा पूर्वी पाखाका प्रायः सबैजसो स्थानमा सूर्यको प्रकाश बिहानदेखि बेलुकीसम्म रहने भएकाले हाम्रो देशमा सौर्य ऊर्जाको उच्च सम्भावना रहेको छ। जलविद्युतको पहुँच नभएका खासगरी पहाडी तथा उच्च पहाडी भेगमा हाल सौर्य ऊर्जा नै भरपर्दो विद्युतको माध्यम रहेको छ। जलविद्युत सेवा भरपर्दो नभएकाले शहरी क्षेत्रका केही घरहरुमा पनि सौर्य प्रणाली जडान गरिएको पाइन्छ। २५मेवा क्षमताको सीधै राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जडान हुने ब्याट्रीरहित नुवाकोट सौर्य विद्युत आयोजना हालसम्म नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य विद्युत आयोजना मानिएको छ। 

देशका अधिकांश भागमा सोलर प्यानलमार्फत सीधै तथा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। सीधै राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गरिएका ठूलठूला सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत सोही समयमा मात्र उपयोग गर्न मिल्ने भएकाले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको पानी दिउँदो सञ्चय गरेर राति उपयोग गर्न सकिन्छ। 

सौर्य ऊर्जा व्याट्रीमा सञ्चय गर्दा राति तथा अन्य समयमा पनि उपयोग गर्न सकिने तर आयातित व्याट्रीमा हुने खर्चको मात्रा ठूलो हुने भएकाले यसको विकल्प सोच्नुपर्ने देखिन्छ। सोलिड स्ट्रक्चर सोलर प्यानलहरु आयात गरेर बारी पाखाभरी सजाउने र ब्याट्रीहरु पनि आयात गरेर केही वर्षमै बिग्रेर पुनः आयात गर्नुपर्ने हो भने बृहत सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिनुको कुनै उपलब्धि देखिँदैन।

मौसमजन्य केही अवरोधबाहेक सदाबहार उपलब्ध हुने भएकाले प्रकृति प्रदत्त सौर्य ऊर्जा प्रणाली एक विश्वसनीय विकल्प हो। अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रकृतिजन्य ब्याट्रीहरुको विकास तथा उत्पादन देशभित्रै गरिनुपर्छ। फाइबरजन्य फोल्डिङ सोलर प्यानलहरु र लामो समयावधि चल्ने किफायती ब्याट्रीको देशभित्रै विकास तथा उत्पादन गर्न सकियो भने सौर्य ऊर्जा हाम्रो देशको लागि साँच्चै नै वरदान सावित हुन सक्छ। 

(लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन्। यो लेख उनको पुस्तक ‘नेपालको कायापलट’ बाट लिइएको हो।)