काठमाण्डौ । देशको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन अविलम्ब समयसापेक्ष नयाँ आपूर्ति नीति बनाएर जारी गर्न सरकार तयार भएको छ । 

बुधबार आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलबीच सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सरकारले यस्तो तत्परता देखाएको हो । 

बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न, उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सुनुवाईको उचित अवसर प्रदान गर्न तथा अज्ञानतावश पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले हुन जाने धनजनको क्षति न्यूनिकरण गर्र्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने सहमति समेत गरेको छ । 

बैठकमा वर्षायामसंगै प्राकृतिक प्रकोपका कारण एवं बन्द हडतालले हुन सक्ने आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभरको मागलाई ध्यानमा राखी आवश्यक मौज्दातको व्यवस्था गर्न, कालोबजारी ऐन संशोधन लगायत आर्थिक बिषयसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरु अविलम्ब पारित गर्न, थोक बिक्रेता र खुद्रा विक्रेताहरुले राख्न पाउने मौज्दातका बारेमा बैज्ञानिक रुपले अध्ययन गरी लागू गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आपूर्तिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

मन्त्री पुनले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न आफू सधैं सकारात्मक रहेको बताउंदै वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट जस्तोसुकै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकमा आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका तर्फबाट प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, सचिवहरु देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठ र सन्तोष कुमार पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लगायतको सहभागिता थियो ।