काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेटोलियम भण्डारणका लागि सातवटा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खरीद गरेका जग्गामा चरम भ्रष्टाचार भएको खबर यतिबेला हटकेक झै छ । यो प्रकरणमा ठूला र मन्त्री नै परिवर्तन गराउनसक्ने ल्याकत राख्ने व्यापारी समेत जोडिएपछि खुल्ला आँखाले हेर्दा र सामान्य मान्छेले समेत बुुझ्ने गरी करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको प्रकरणलाई तर्काउने खोजिदैछ । यही क्रममा बुधबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले हदैसम्मको भ्रष्टाचारका प्रमाणहरु पेश गरे । 

सो क्रममा रौतहटकी सांसद डिम्पलकुमारी झाले आयल निगमले सर्लाहीको लालबन्दीमा खरीद गरेको जग्गाको भाउ एकरातमै प्रति कठ्ठा ३ लाखबाट बढेर ९ लाख ६१ हजार पुुगेको दाबी गरिन् । त्यहाँ निगमले १५  विगाहा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरीद गरेको छ । खरीद गर्नुअघिसम्म त्यो जग्गा कठ्ठाको ३ लाखमा बिक्री हुन समेत मुश्किल थियो । झाले लेखासमितिको बैठकमा भनिन्–‘तर भोलिपल्टै त्यसको मूल्य ९ लाख ६१ ह्जार प्रति कठ्ठा राखेर निगमले खरीद गरेको छ, यो त सोझै पनि चरम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ नि । जग्गा सस्तोमा खरीद गर्नुको साटो तीनगुणा बढी मूल्य बृद्धि गरी जग्गा खरीद गर्नुले ठूलै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्–‘मलाई थाहा भएन, उहाँहरुले कुन प्रक्रिया र विधिबाट ३ लाखको जग्गा एकरातपछि ९ लाखमा किन्नुुभयो ? वा के कारणले अघिल्लो दिन ३ लाख पर्ने जग्गा भोलिपल्टै ९ लाख पुग्यो ?’

निगमले रुपन्देहीमा समेत यस्तै ढंगले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सांसद भरत साहले प्रमाण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार रुपन्देहीको रोहिणी नदीको किनारको कमसल जग्गाको मूल्य २ लाख रुपैयाँ कठ्ठासम्म पाइने भए पनि १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ हालेर किनिएको छ । 

विज्ञको अनुसन्धानबाट होइन नांगो आँखाले देखिनेगरि भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसद धनराज गुरुङले प्रश्न गरे–‘तीन लाखको जग्गालाई १० लाख तिर्ने, उल्टै देशमा तेलको भण्डारण क्षमता बढाउन नदिने षड्यन्त्र भयो भनेर यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ ?’ उनले जनताको पसिनाबाट उठाएको रकमको जथाभावी प्रयोग गरी निश्चित व्यक्ति र समूहलाई पोस्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा त निगमले प्रति कठ्ठा १ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई १० लाखमा खरीद गरेको भनेर प्रति कठ्ठामै ९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलका ठूला नेतासँग कनेक्सनमा रहेका ठूला व्यापारी, केही मिडिया उद्यमी समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेर यसलाई संस्थागत बनाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरणको बिषयमा गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारबाहीको कठघरामा नउभ्याए भ्रष्टाचारीको मनोबल उच्च हुने र यसले आगामी दिनमा जनताको पैसामा थप मनपरी चल्ने स्पष्ट पारे । 

सरकारले प्रस्तुुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा ९० दिनसम्मलाई पुग्ने गरी सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउने भनिएको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनका लागि आयल निगमले झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । धादिङ र तनँहु लगायतका क्षेत्रमा समेत जग्गा खरीदको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । 

उता, लेखा समिति बैठकमा डाकिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जग्गा खरीद प्रक्रिया कानून अनुसार नै अगाडि बढाइएको दाबी गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली २०६४ बमोजिम सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई जग्गा खरिद भएकाले अनियमितता हुँदै नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले पारदर्शी ढंगले टेण्डरमा गएरै जग्गा खरीद गरिएको दाबी समेत गरे ।