काठमाण्डौ । सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट बञ्चित गरेकोमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आपत्ति जनाएको छ । 

हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीतिअनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौट समेत गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोवार नियमनआदेश २०६९ को खारेजीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट बञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको चेम्बरको दाबी छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको चेम्बरको दाबी छ । 

‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमन मात्रै गर्दछ ।’ चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ–‘विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दै आइरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय समयमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको चेम्बरको दाबी छ । 

निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिदां भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल हुने, प्रतिस्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहात पुग्न जाने र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले अबिलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।