काठमाण्डौ । घट्दै गएको निर्यात प्रवद्र्धन र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न बजेट असफल भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

महासंघले बजेटप्रतिको आफ्नो संस्थागत धारणा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै बजेटले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई उच्च मनोबल बनाउन ठोस आधार दिन नसकेको आरोप समेत लगाएको छ । 

उर्जा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्न कुनै संवोधन भएको छैन । महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'बजेटले त्यसको विपरित कानुन अनुसार दर्ता भएका प्लाष्टिक उद्योगहरुलाई बिना क्षतिपूर्ति बन्द गराउने घोषणा हुनुले लगानीको वातावरणमा नराम्रो सन्देश पर्न जाने देखिन्छ ।' 

महासंघले औद्योगिक क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको अभाव भोगिरहेको सन्दर्भमा दक्ष कामदारको आपूर्तिको लागि बजेटले उल्लेखनिय व्यवस्था नगरेको भन्दै रोष प्रकट गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रले संवोधनका लागि प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेका कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्नुपर्दा धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था नहुंदा करदाताको न्यायिक अधिकार बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको समेत महासंघको दाबी छ । ‘कर सम्बन्धी विवाद सरल किसिमले समाधान गर्न स्थायी किसिमको विवाद समाधान संयन्त्रको गठन, प्राकृतिक व्यक्तिलाई लागेको अतिरिक्त चालिस प्रतिशत आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटबाट सम्बोधन भएको छैनन् ।’ महासंघले भनेको छ–‘यी व्यवस्थाको तत्काल सम्बोधनका लागि महासंघ सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।’

महासंघले सरकारले संविधानमा तोकेको समयसीमा भित्रै रहेर बजेट ल्याएकोमा चाहि स्वागत गरेको छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तथा ४ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष सहित कृषि, उर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिई नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७३।७४ का लागि  पूँजीगत खर्चको आकारमा वृद्धि, बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता, संविधानमा उल्लेखित आयोगहरु गठन गर्ने, उद्योग व्यवसायसंग सम्बन्धित मुख्य ऐनको तर्जूृमा तथा संशोधन, औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा बन्द गर्न निषेध गरिने, पूर्वाधारमा बहुवर्षिय टेण्डर लागु गर्ने, उद्योगको दर्ता तथा खारेजीमा सरलीकरण, सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेका उसको प्रतिक्रिया छ । 

‘बजेटमा महासंघको सुझाव अनुरुप करका दरमा परिवर्तन नहुनु, राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना, राष्ट्रिय ग्रिडको स्थापना, भू उपयोग नीति ल्याउने, कर छुट सीमाको वृद्धि, रु १ करोडसम्मको कारोबारमा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था, युवा उद्यमी च्यालेन्ज फण्ड बनाउने, पुनरउत्थान कोषको निरन्तरता, कारोबार करको दरमा कटौती, बन्द हडतालको अवधिमा विवरण बुुझाउन नपाएका करदाताको विवरण बुझाउन पाउने अवधि थप, राजस्व बोर्ड गठन गर्ने जस्ता व्यवस्था सम्बोधन भएका छन् ।’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’