काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडको लाभांश वितरण गर्ने निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले गरेको अवरोधको विषयमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बोल्न अस्वीकार गरेका छन् । 

मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन अस्वीकार गरेका हुन् । 

पत्रकारहरुले नेपाल बैंकको लाभांशमा भएको अवरोधको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । अन्य प्रश्नहरुको उत्तर दिएका अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले नेपाल बैंकको यो विषयमा भने गभर्नर अधिकारीले बोल्ने भन्दै प्रश्न पन्छाएका थिए । तर, अधिकारीले अर्थमन्त्रालयको कार्यक्रममा सो विषयमा बोल्न अस्वीकार गरिदिए । 

गभर्नरले सो विषयमा बोल्न नमानेपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वयम्ले सो विषयमा जवाफ दिने कोशिश गरे, तर अस्पष्ट र गोलमटोल शैलीमा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको सामान्य चिन्ताको विषयमा साथीहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले निकै अस्पष्ट ढंगले भने–‘ती विषयमा दुरुस्त ढंगले नै जान्छौ, त्यति धेरै चिन्ता लिने विषय भएन ।’ 

अर्थमन्त्रालयले नेपाल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वितरण योग्य मूनाफाका आधारमा मात्रै लाभांश वितरण गर्नु भने पनि त्यो भन्दा धेरै लाभांश वितरण गरेको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएको छ । 

नेपाल बैंकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष भन्दा अगाडिको सञ्चित नाफालाई समेत प्रयोग गरी लाभांश वितरणको निर्णय गरेको थियो । यसप्रति अर्थले असहमति जनाएको हो । 

स्रोतका अनुसार सरकारको समेत निकै ठूलो लगानीको बैंक भएका कारण लाभांश वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सहमतिका लागि पठाइएको फाइल अर्थले रोकिदिएको छ । यही विषयमा असहमति जनाउँदै २ दिनअघि नेपाल बैंकका अध्यक्षले पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् ।