-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडको सेयर सूचीकरणको विवादले गञ्जागोलको अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

पौने २ अर्बको थप  निष्कासन नेप्सेको सिस्टम बाहिर मनोमानी ढंगले निर्धारित मूल्य भन्दा २ रुपैयाँ सस्तोमा केही मर्चेन्ट बैंकर, केही ब्रोकर र केही ठूला सेयर लगानीकर्ताको मिलेमतोमा नक्कली बजार सिर्जना गरी किनबेच भएसँगै यसले गञ्जागोलपूर्ण अवस्था उत्पन्न गरिदिएको हो । 

यस्तो प्रवृति अन्तका लागि हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्कूलर जारी गर्दै सिस्टममा आउन दवाब सिर्जना गर्न खोजे पनि माफियाहरुको घेराबन्दीमा उल्टै बोर्ड फस्ने अवस्था देखिएको छ । बोर्डले सचेत गराएपछि सुध्रिन छाडेर मर्चेन्ट बैंकरहरु सचेत गराउने सफ्ट कारबाहीलाई नै निस्तेज बनाउने र उनीहरुले मिलेमतोमा निर्माण गरेका कृत्रिम बजारको कारोबारलाई बैद्यता दिने अभियानमा लाग्दा यो विषय दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । 

बोर्डलाई दवाब दिने उद्देश्यले अन्डरराईटर मर्चेन्ट बैंकरले बुटवल पावर कम्पनीको नजिरलाई आधार बनाएर बोर्ड र नेप्सेलाई पुनर्विचार गरिदिन पत्राचार पनि  गरेको थियो । यसमा अदृश्य रुपमा कसको स्वार्थ छ भन्ने द्विविधात्मक स्थितिको सिर्जनाले नेपाली सेयर बजारमा विश्वासको खडेरी पनि उत्पन्न भएको बताउन थालिएको छ । 

आगामी दिनमा पनि यही प्रकारको सेयर आउँदा यही किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनेतर्फ सेयर बजारसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

आईपीओ नै ननिकाली एफपीओ महँगो मूल्यमा निश्कासन गर्न अनुमति दिने नियामक धितोपत्र बोर्डमाथि नेपाल बैंकको एफपीओ प्रकरणले अनेकन शंका उपशंका उत्पन्न गराइदिएको छ । 

परिस्थितिले गम्भीर मोड हामीसामु उभ्याइसकेकाले अब अन्डरराइटर पनि कानूनी उपचारमा जाने र धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले डिफेन्स स्वरुप कानूनी प्रक्रियासँग जुध्न तयारीमा लाग्न थालेका उच्च स्रोतहरुले बताएका छन् । 

यस विषम घडीमा यो प्रकरणको बिषयमा बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति तथा व्यक्तित्वको कस्तो धारणा रहेछ ? हामीले संक्षेपमा बुझ्ने कोशिश गरेका छौ:

सेयरविज्ञ मनोहरकृष्ण श्रेष्ठ 
वास्तविक रूपमा एफपीओ नै गैरकानूनी हो । रेगुलेटर नै भायोलेटर भई धेरै मूल्य राख्ने अनि अप्ठ्यारोमा चुप बस्ने धितोपत्र बोर्ड सरासर गलत छ । बीपीसीएलको केसमा आईपीओ नै ननिकाली एफपीओ महङ्गो मूल्यमा निष्कासन गर्न अनुमति दिने नियामक लगानीकर्ताको हित होइन, आफ्नो हितमा लागिरहेको छ भन्न कुनै सन्देह  मान्नु पर्दैन । नेपाल बैंक लिमिटेडको एफपीओ सन्दर्भमा कानून मौन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै मर्चेन्ट बैंकरले अरुलाई बेचेको देखिन्छ ।

सेयर विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई 
मेरो दृष्टिकोणमा नियामक निकाय नै कमजोर छ । मर्चेन्ट बैंकलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर लाईसेन्स सस्पेण्ड गर्नुपर्छ ।

भरत रानाभाट(अध्यक्ष)-स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल 
बोर्डले यस विषयमा सर्कुलर जारी गराईसकेको छ र यो सर्कूलर नै कानून हो । मलाई लाग्छ अब यसको समाधान गर्ने अभिभारा सेबोनकै हो । यो केस त्यहीँ भएअनुसार व्यावसायिक रुपमा लगानीकर्तालाई राहत दिन कानूनी प्रक्रिया अनुसार छिटो र राम्रोसँगले लिष्टिङ्ग हुनपर्छ । 

नवराज सुवेदी (अध्यक्ष)-नेपाल पूजीबजार संघ 
समयावधिभित्र २८० मूल्यमा एफपीओ भरेकाको तत्काल लिष्टिङ्ग भइहाल्नुपर्छ । जेन्यून तरिकाले अन्डरराईटरले आबेदन भरेकाको पनि सूचीकरण हुनुपर्ने र २८० मुनि आबेदन गरेको भए त्यो अपराध हो । त्यसलाई १ वर्ष पेन्डिङ्ग गर्नुपर्छ र यो नै समाधान हो । 

प्रवीण अग्रवाल-सेयर लगानीकर्ता
सर्वसाधारणको पैसा ब्लक भएर बसेकोमा चिन्तित छु । यति धेरै कित्ता एफपीओ बजारमा बिक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अनुमतिदिने नेपाल धितोपत्र बोर्डको गम्भीर गल्ती र कमिसनको स्वार्थ समेत प्रष्टै देखिन्छ ।  पटक पटक यस्तो काम हुँदै आएको छ । यसरी पटक पटक माफियाहरुलाई चलखेल गर्न दिने दोषपूर्ण कानून संसोधन गरिनुपर्छ । मजबुत कानून र त्यसको सोही अनुरुपको कार्यान्वयन गर्ने बलियो नियामक निकाय नै बजारको यस्तो समस्याको  समाधान हुनसक्छ ।