काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले पुस मसान्तभित्र मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइृ विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको हो। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्ता छन् छुट सुविधाहरु

१. वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाण्डौ उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन।

२. वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए श्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा एक शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन।

३. २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंक अपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त तथा पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन।

४. वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एव स्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेछ।

५. वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ।