काठमाण्डौ । देशकै पुरानो उद्योगी व्यापारीहरुको संगठन विराटनगरस्थित मोरंग व्यापारसंघले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघीय गणतन्त्रमा देश बनाउने केही 'सिक्रेट' थमाएको छ । 

आगामी बजेटको तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्रीलाई विराटनगरमै बोलाई एक कार्यक्रममाझ व्यापार संघले त्यस्तो सिक्रेट उपलब्ध गराएको हो । 

मोरंग व्यापार संघले शुक्रबार विराटनगरमा पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम राखी सोही अवसरमा एक विशेष प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्रीलाई देश बनाउने भिजन दिइएको हो । संघका अध्यक्ष तथा सांसद पवनकुमार सारडाले प्रस्तुत गरेको बजेट सुझावले पूर्वको विकासमा केन्द्रीत भए पनि राष्टिय स्तरको कतिपय मुद्धामा समेत नवीनतम भिजन दिएको छ । 

अध्यक्ष सारडाले पूर्वी नेपालका चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य मकालु हिमाल, कोशीटप्पु बन्यजन्तु आरक्ष, दन्तकाली, पाथिभरा, बराहक्षेत्र, इलामको अन्तु डाँडा, माइपोखरी, संखुवासभाको गुफापोखरीदेखि मुलुककै होचो भू–भाग केचनाकलनसम्मको संभावनाको उपयोगका लागि ती क्षेत्रमा पद्यात्रा मार्गको निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र पूर्वी नेपालको पर्यटकीय गुरु योजना बनाउन पनि बजेटमा स्पष्ट भिजन र सोही अनुसारको स्रोतसाधन विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे । पूर्वी नेपालको इलाम र हिलेलाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्न सकिए यी ठाउँमा उष्ण मौसम भएका सीमावर्ती भारतीय शहर पूर्णिया र कटिहारका बासिन्दाको आगमन बढ्ने र यसले भारु आर्जनमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । पूर्वी नेपालका इलाम र हिले औधी गर्मीमा समेत जाडो नै भइरहने पर्यटकीय क्षेत्र हुन् ।  

सारडाले पूर्वी नेपाल कृषिको व्यवसायिकरणमा अग्रणी क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै सिचाइँ, कृषि प्रसार, सुलभ कर्जा, कृषि अनुदान, बजार व्यवस्था, न्यूनतम् समर्थन मूल्यजस्ता सेवाहरुलाई बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वी नेपालका कृषक वर्गलाई समयमै मल, विऊ, कृषि बीमाको सुविधा सहित शीतभण्डारको निमित्त बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । 

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३४ प्रतिशत योगादन गर्ने कृषि क्षेत्र कृषि श्रमिकको अभाव, जग्गा बाँझो छाड्ने प्रवृति, जमिनको खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, उर्वर भूमिको प्लटिङ र प्रभावहिन सरकारी नीतिका कारण डामाडोल अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै  यस्ता सबै गलत प्रवृति रोक्न आगामी बजेटले एकीकृत कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वी नेपालको सिँचाई प्रणालीमा नदीको सतहभन्दा नहरको तह माथि रहेको र यसले नदीको पानी नहरमार्फत खेतमा नपुग्ने समस्या रहेको उनले बताए । त्यसैले कोशी वा सम्भाव्य नदीमा हाइड्याम बनाई झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, बारा, पर्सा आदि जिल्लामा बाह«ै महिना सिँचाई सुविधा पु¥याउने व्यवस्थाका लागि समेत विशेष रुपमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । सिंचाईमा आमूल सुधारका लागि एकीकृत जलउपयोग नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसले विद्युत उत्पादन, माछापालन, खानेपानी वितरण, सरसफाईको स्तरमा सुधार गर्ने सारडाको दाबी छ । यसतर्फ समेत बजेटमार्फत विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । 

मुलुक प्रान्तीय ढाँचामा गएपछि पूर्वी नेपाललाई विभिन्न कृषि उत्पादनको हब बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सारडाले तराईका जिल्लामा खाद्यान्न, नगदेवाली, माछापालन, हरियो सागसब्जी, आँप र लिच्चीजन्य फलफूलको पकेट एरिया विकास गर्ने गरी बजेटमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग  गरिएको छ ।  पहाडी वेल्टमा कोदो, दलहन, मकै, बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेती तथा हिमाली क्षेत्रमा दुग्ध व्यवसाय, जडिबुटी र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

पूर्वी नेपालमा स्थापित जूट, धागो, चाउचाउ, फलामे डण्डी, सिमेन्ट, टेक्सटायल, गार्मेन्ट, चिया, प्लास्टिक, विस्कुट आदि उद्योगमा विविध खाले नीतिगत जटिलता रहेका उल्लेख गर्दै सम्बन्धित उद्योगको विस्तृत अध्ययन गरी रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित गर्न आगामी बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । 

अध्यक्ष सारडाले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा हाल बंगलादेशमा सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाई कार्यक्रम संचालित रहेको र यसको सफलताले बंगलादेशको कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव परेको उदाहरण दिंदै थोपा सिँचाई, टार सिँचाई र सतह सिँचाई लागु हुन नसक्ने पहाडी भेग र तराईका दुर्गम क्षेत्रमा डिजलको साटो सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाई आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आगामी बजेटले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

जोगवनी–धरानसम्मको ६० किलोमिटर सडक ६ लेनको बनाउन, सडक किनारामा वृक्षारोपण गर्न र उपयुक्त शैलीको बस बिसौनी निर्माण गर्न आगामी बजेटले आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । 

यसैगरी मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने कच्ची सडक पीच गर्न तथा इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगालाई फिल्म–सुटिङ स्पटको रुपमा विकास गर्न समेत सुझाइएको छ । 

मोरंग व्यापार संघले पढाईमा कमजोर विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ८ देखिनै सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, मेकानिक्स्, केस श्रृंगार, वाइरिङजस्ता प्राविधिक तालिम दिनुपर्ने, यसो हुन सके देशभित्र दक्ष कालिगढको उत्पादन हुने र वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति निर्यात गरी अधिक रेमिटान्स भित्र्याउन संभव रहेको धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुका लागि सरल रुपमा नीजि कमर्सियल बैंकहरुले थोरै रकमको ऋण लगानी गर्न आनाकानी गर्ने गरेकोले त्यस्ता व्यवसायीहरु बढी व्याज लाग्ने सहकारी तथा फाइनान्स कम्पनीमा जान बाध्य रहेका उल्लेख गर्दै  निजी बैंकहरुले यस्ता व्यवसायीहरुलाई थोरै रकम पनि दिने नीति भएपनि व्यवहारमा लागू नगरिएकोले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन समेत उनीहरुले अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन् । 

प्रान्तहरुको सीमांकनको कुरा कचल्टिरहेको बेला मोरंग व्यापार संघले हालको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई तोकिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । रेलमार्ग, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य सेवा, राजमार्ग, प्रशासनिक संयन्त्र, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधारका आधारमा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई नै बनाइनु उचित भएको तर्क पेश गर्दै सारडाले सोही अनुसारले विराटनगरको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

मोरंग व्यापार संघले कृषि उपजको समर्थन मूल्य सरकारबाटै तोक्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । उसले वर्तमान अवस्थाको ठेक्काको नियममा समेत परिवर्तन गर्न सुझाएको छ । ‘सबैभन्दा कम रकम बोल–कबोल गर्ने व्यवसायीलाई विकास निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने कानुनी प्रावधान मुलुकमा रहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले गुणस्तरीय काम नगर्न सक्छन् ।’ सुझाव पेश गर्दै अध्यक्ष सारडाले भनेका छन्–‘छिमेकी भारतमा तोकिएको रकमको १६ प्रतिशतभन्दा कम रकम बोल–कबोल गर्न पाइँदैन । सबै निर्माण व्यवसायीको टेन्डर एउटै रेटमा प¥यो भने त्यहाँ गोला प्रथाबाट निर्णय गरिन्छ । यसबाट काममा गुणस्तरीयता आउँछ । नेपालमा पनि सबैभन्दा कम रकम बोल–कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई काम दिने प्रचलन रोकिनु पर्छ र भारतकै जस्तो नियम लगाइनु पर्छ ।’

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वी नेपाल र समग्र देश बनाउने सिक्रेट उपलब्ध गराएको भन्दै मोरंग व्यापार संघलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले पेश भएका सुझावहरुलाई सकेसम्म आगामी बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।