काठमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेस गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि शुक्रबार चलिरहेको छलफलमा सांसदहरुले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा झनै चुनौती थपिने बताए। उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले कुनै मन्त्रालयलाई यो समस्या पन्छाएर नबस्न आग्रह पनि गरे।

थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए। उनले सरकारले १० वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सबै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएको बताए। उनले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार नै भएको ठहर गरे। 

मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पोखरेलले बताए। ‘यो सरकार बन्दाको समयमा २३० मा पाइने खानेतेल लिटरको अहिले ४०० भएको छ। ५०/५५ रुपैयाँ केजीमा पाइने चामल ७० रुपैंयाँ भएको छ’, उनले भने, ‘१०२ रुपैयाँमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावपछि १० रुपैयाँ घटदा पनि १७० रुपैयाँ छ। ६५ पाइने चिनी १०० रुपैयाँ पुगेको छ। तर सरकार भन्दैछ–७ प्रतिशतमात्रै मूल्यवृद्धि भएको छ।’

सांसद पोखरेलले नेपाल आयल निगमलाई सुशासन र पारदर्शी बनाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सर्वसुलभ ढंगले आम उपभोक्तामा पुर्याउने काम तत्काल गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। 

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि नेपाली जनता पेट्रोलियम पदार्थका कारण मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नुपरेको बताइन्। सरकारले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई भुसालले आग्रह गरिन्। ‘हामीले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक भनिराखेका छौँ कि आयातित वस्तुहरुले नेपालमा महँगी बढ्ने भएकाले यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न सौर्य ऊर्जा, बायो ग्यासलगायतका ऊर्जाहरूको उत्पादन गर्न सक्ने ८४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भएको हुनाले नेपाल सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिएर औद्योगिकीकरणतिर गएर पेट्रोलियम पदार्थका आयात प्रतिस्थापन गर्नेतिर नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ’, उनले भनिन्। 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले छिमेकी देशमा कर समायोजनसहितको विषय अघि बढाए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नियन्त्रण गर्न खासै पहल हुन नसकेको बताए। भट्टराईले पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा परेको बताए। ‘सरकारका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्ने सक्नेछ। यसमा कर घटाउने एउटा विषय हो,’ भट्टराईले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारमा ल्याउने भनिएको छ। तर, त्यो कुन कानुनअनुसार गर्न खोजिएको हो। त्यो नियमावली हुने कुरा होइन होला।’

भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्न दिन कार्य असाध्यै ठूलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर धारणा जनतामा रहेको बताए। ‘यस सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ चाहन्छु,’ उनले भने।