काठमाण्डौ । सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक आज प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित हुन सकेन। 

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको भदौ ३० गते अर्थात् भोलि बुधबार ६० दिन पुग्दैछ। तर प्रतिनिधिसभाको बैठक आउँदो ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। 

अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो हुने छैन। तर, केही दिन राज्यले खर्च नगरे पनि विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्छ। यद्यपि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। 

यो अवस्थालाई बजेट होलिडे पनि भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले बजेट पारित नहुँदासम्म ५–७ दिनसम्म सरकारी खर्च रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। तर कर उठाउन भने नरोकिने उनले बताएका छन्। 

अर्थशास्त्री डा मीनबहादुर क्षेत्रीले बजेट होलिडेमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने बताउँछन्। ‘यस्तो अवस्थामा भइपरी आउने कोषबाट खर्च चलाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर सबै कार्यालय यस्तो भइपरी आउने कोषमा पर्याप्त बजेट हुँदैन। त्यसैले पीटी क्यासमार्फत पनि खर्च चलाउन सक्छन्।’ 

डोनाल्ड ट्रम्पकै पालामा अमेरिकामा बजेट होलिडे ४५ दिनसम्म चलेको उदाहरण दिँदै क्षेत्रीले यो अवस्था धेरै समय नरहने बताए। ‘सरकारले जसरी पनि बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि दुवै सदनबाट बजेट पास नभए सरकारसम्म ढल्ने सम्भावना हुन्छ’, उनले भने। 

संघीय सरकारको इतिहासमा नेपालमा पहिलोपटक यो अवस्था सिर्जना भएको क्षेत्री बताउँछन्। ‘यसले अल्पकालीन रुपमा ठूलो असर गर्दैन’, उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब, विकास आयोजनाहरुको भुक्तानीलगायत सरकारी संयन्त्रमा केही हदसम्म असर पर्छ।’
डा क्षेत्रीले पेस्की बजेटमार्फत सरकारले खर्च गर्न सक्ने पनि बताए।

अर्का अर्थविद्ले पनि बजेट होलिडेले ठूलो असार नपर्ने बताए। ‘राजनीतिक कारणले बजेट पारित नहुने उचित मान्न सकिन्न’, ती अर्थविद्ले भने, ‘यसले जनमत दिएर पठाएका सांसदहरु जनताप्रति उत्तदायी नभएको सन्देश जान्छ।’

सरकारले पेस गरेको बजेट संसदबाट पास हुनुपर्नेमा राजनीतिक कारणले अवरोध हुनु निन्दनीय भएको ती अर्थविद्ले बताए। ‘हाम्राजस्तो सानो मुलुकमा यस्तो अवस्था आउनु सह्य हुँदैन’, ती अर्थविद्ले भने, ‘बजेट डिफिसेटमध्ये ५०० अर्बमा ५० प्रतिशत बाहिरबाट मागेर चलाउने हाम्रो देशमा बजेट नै पारित नहुनु दुःखद् हो। आर्थिक मुद्दालाई सबै एकमत हुनुपर्छ। नत्र जनताको विश्वास गुम्छ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बजेट होलिडेको अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले खर्च गर्ने बताए। ‘स्थानीय निकायमा त्रैमासिक रुपमा बजेटमा पठाइने हुनाले अहिलेको अवस्था कुनै असर पर्दैन किनकि पहिलो लटको बजेट गइसकेको छ, अब पुस–माघतिर मात्र जान्छ’, उनले भने। 

अन्य खर्चका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने आचार्यले बताए। ‘कानुनले जस्तो मार्ग देखाउँछ, त्यहीअनुसार सरकारले गर्दै जानेछ।’