काठमाण्डौ । विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जा आयातको लागत बढ्दै जाँदा र जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्व समुदायको टाउको दुखाइ भइरहेको बेला आणविक ऊर्जामा चासो बढ्दै गएको छ।

सन् २०११ मा जापानको फुकुसीमा दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जामा लगानी घटेको थियो। जुन सन् १९८६ मा चेर्नोबिलपछिको विश्वको सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना थियो। 

गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि ऊर्जा आपूर्तिमा आएको संकुचन र युरोपले रुसी तेल र ग्यासबाट आफूलाई अलग्याउने प्रयास गरेपछि अबको वैकल्पिक सोच आणविक शक्तिको पक्षमा फर्किरहेको छ। बढ्दो ग्यास र बिजुलीको बिल र दुर्लभ स्रोतहरुले यस जाडोमा व्यापक पीडा निम्त्याउने खतराका साथ धेरै मुलुकका सरकारहरुले कठिन निर्णयहरुको सामना गरिरहेका छन्।

केही विज्ञहरु आणविक शक्तिलाई विकल्प मान्न नहुने तर्क गर्छन्। तर, केहीले यति धेरै संकटहरुको सामना गर्दा यो विश्वको ऊर्जा मिश्रणको भाग रहनुपर्ने बताएका छन्।

आणविक ऊर्जामा पुनर्विचार गर्ने देशहरुमध्ये एक जापान हो। जहाँ सन् २०११ को दुर्घटनाका कारण सुरक्षाको डरले धेरै आणविक रिएक्टरहरु निलम्बन गरिएको थियो।

यसै साता जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानको आणविक ऊर्जा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न र नयाँ आणविक संयन्त्र निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन्। आणविक शक्तिबाट टाढा जान चाहने अन्य देशहरुले ती योजनाहरुलाई कमसेकम छोटो अवधिका लागि अस्वीकार गरेका छन्।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक महिना नबित्दै बेल्जियमले सन् २०२५ मा आणविक ऊर्जा बन्द गर्ने आफ्नो योजनामा एक दशक ढिला हुने जनाएको थियो। 

हाल ३२ देशमा प्रयोग भइरहेको आणविक ऊर्जाले विश्वको विद्युत् उत्पादनको १० प्रतिशत आपूर्ति गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) ले सन् २०११ मा जापानमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलोपटक सेप्टेम्बरमा आफ्नो प्रक्षेपण गरेको थियो।

आईएईएले सन् २०५० सम्ममा सबैभन्दा अनुकूल परिदृश्यमा स्थापित क्षमता दोब्बर हुने अपेक्षा गरेको छ।

युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा पनि सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मुलुकका पछिल्ला ३ वटा आणविक ऊर्जा केन्द्र बन्द गर्ने विषयमा ऊर्जा संकटले बहसलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ।

बर्लिनले गत महिना राष्ट्रिय विद्युतीय ग्रिडको ‘स्ट्रेस टेस्ट’को नतिजा पर्खने बताएको थियो। ग्रीनपिस जर्मनीका जलवायु तथा ऊर्जाविज्ञ गेराल्ड न्युबाउरले आणविक शक्तितर्फ उन्मुख हुनु ऊर्जा संकटको समाधान नभएको बताएका छन्। रुसी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न आणविक ऊर्जाको ‘सीमित’ प्रभावकारिता हुने उल्लेख गर्दै उनले जर्मनीमा विद्युत् उत्पादनका लागि नभई ‘तातो पानीका लागि’ प्रयोग हुने बताए। ‘आणविक रिएक्टरहरुले बिजुलीका लागि प्रयोग हुने ग्यासमात्र बचत गर्नेछ, यसले ग्यास खपतको एक प्रतिशतभन्दा कम बचत गर्नेछ’, उनले भने। 

दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (आईडीडीआरआई) का प्रबुद्ध समूहका ऊर्जा तथा जलवायु विज्ञ निकोलस बर्गम्यान्सका अनुसार आणविक शक्तिको प्रयोग बढाउन सकेमा वर्तमान ऊर्जा संकटलाई कम गर्न ‘सहयोग मिल्ने’ देखिन्छ। ‘धेरै मिल्दाजुल्दा संकटहरुको साथ युरोप धेरै फरक ऊर्जा स्थितिमा छ’, उनले भने, ‘रुसी ग्यास आपूर्तिको समस्या, बाँधहरुको क्षमता घटाउने, खडेरी, फ्रान्सेली आणविक प्लान्टहरुको कमजोर उत्पादनलगायतका कारण आणविक ऊर्जाको प्रसंग महत्वपूर्ण छ।’

आणविक समर्थक समूहले जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि यो विश्वकै सबैभन्दा राम्रो विकल्पमध्ये एक भएको बताएको छ। किनकि यसले प्रत्यक्ष रुपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दैन।

वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु विज्ञहरु आईपीसीसीले विश्वव्यापी जलवायु संकटलाई कम गर्न अघि सारेका अधिकांश परिदृश्यहरुमा आणविक ऊर्जाले विश्व शक्ति मिश्रणको ठूलो हिस्सा ओगटेको बताउँछन्।

विद्युतको आवश्यकताको रुपमा चीनसहित चेक गणराज्य, भारत र पोल्याण्डले परमाणु पूर्वाधारको विकास गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यो समूहसँग पहिलेदेखि नै रिएक्टरहरुको सबैभन्दा अधिक संख्या छ। उनीहरुले परमाणु शक्तिले कोइलाको विकल्प प्रदान गर्ने राय दिन्छन्।

बेलायत, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सको पनि समान महत्वाकांक्षा छ र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो लगानी योजनाले अमेरिकाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन्। 

आईपीसीसीका विशेषज्ञहरुले आणविक ऊर्जाको तैनाथ ‘सामाजिक प्राथमिकताहरु द्वारा सीमित हुन सक्ने’ स्वीकार्छन्। उनीहरुका अनुसार यो विषय अझै पनि विनाशकारी दुर्घटनाहरुको जोखिम र रेडियोएक्टिभ फोहोरलाई कसरी सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै पनि नसुल्झिएको मुद्दाका कारण राय विभाजन गर्दछ।

न्युजिल्यान्ड जस्ता केही देशहरुले आणविक शक्तिको विरोध गर्छन् र यसलाई ‘हरित’ ऊर्जाको रुपमा सूचीबद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा युरोपेली संघमा पनि चर्को बहस भएको छ। गत महिना युरोपेली संसदले ग्यास र आणविक ऊर्जामा लगानीका लागि दिगो वित्तीय अवस्था दिने विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

अन्य मुद्दाहरु आणविक पूर्वाधारमा बाँकी छन् जसमा लागत र कडा नियन्त्रणको साथ नयाँ रिएक्टरहरु निर्माण गर्ने क्षमता समावेश छ।

बर्घम्यान्सले ‘लामो निर्माण ढिलाइ’प्रति चासो व्यक्त गरे। ‘हामी मध्यम अवधिको समाधानको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, जसले बजारमा तनाव समाधान गर्दैन। तिनीहरु जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न धेरै ढिलो हुनेछन् तर ‘गतिशील’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको उत्तम उपाए हुनेछ र समस्या समाधानका लागि तत्काल सहायक हुन सक्छ’, उनले भने। 

– रासस/एएफपी