काठमाण्डौ । मुलुकको आर्थिक, उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारबाट हालै केही क्षेत्रमा गरेको नीतिगत एवं प्रक्रियागत निर्णयबाट निजी क्षेत्रले केही राहात महशूस गरेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । 

सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समाधान गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रबैंकले लिएको कदमका साथै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्नसक्ने प्रावधान व्यवसाय विकासको दृष्टिले सकारात्मक कदमको रुपमा लिइएको परिसंघले जनाएको छ । 

परिसंघले बुँदागत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जुन निम्नानुसार छ:

निर्यातलाई प्रोत्साहन
नेपाल सरकारले निर्यातमा दिंदै आएको नगदअनुदानको दरमा वृद्धि गरेको छ । यसले मुलुकले हाल व्यहोर्दै आइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । परिसंघ लगायत निर्यातकर्ताहरुले निर्यातमा प्रोत्साहन थप र व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । 

यसअघि निर्यातमा १ देखि २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने प्रावधान रहेकोमा हाल यसलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको सह्रानीय छ । यसले नेपाली उत्पादन निर्यातमा थप हौसला प्रदान हुने परिसंघको विश्वास छ । निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुहरुको सूचिलाई भने अझै बढाउन आवश्यक रहेको उसको धारणा छ । 

तरलता तथा पुँजीबजार व्यवस्थापन
मुलुकको हालको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन जस्ता आधारभूत परिसूचकहरुमा समय सापेक्ष सुधार हुन नसकी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा चरम तरलता रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तिय स्थायित्व एवं लगानीका लागि गठीत समितिको प्रतिवेदनपश्चात ब्याजदर लगायत अन्य क्षेत्रमा लिईएको कदमबाट निजी तथा औद्योगिक क्षेत्रले केही राहातको महसुस गरी समग्र औद्योगिक विकासमा केही राहात पुग्ने परिसंघको ठहर छ ।

साथै औद्योगिक विस्तारका लागि परिसंघले यसअघि माग गर्दै आएका विषयहरुमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग परिसंघको छ ।

भारतको अन्तर देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका: नेपालकाऊर्जा उत्पादकहरुको लागि अवसर

भारत सरकारले हालै जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतभारत लगायत भारत भएर तेश्रो मुलुकमा समेत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गरेको सन्दर्भमा भारतीय सरकार वा त्यहाँका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको परियोजनामार्फत उत्पादित वा नेपालस्थित भारतमा विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीहरु मार्फत विद्युत खरिद गर्नसक्ने प्रावधानले नेपाली लगानीकर्ता उत्साहित भएको परिसंघले महशूस गरेको छ । 

नयाँ निर्देशिकामा विगतको जस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको स्वपुँजीको संरचना तोकिएको छैन । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले तोक्ने निकायले स्वपुँजीको संरचना हेरेर भारतमा विद्युत आयात गर्न अनुमति दिने कुरा उल्लेख छ । 

भारतले सन् २०१६ डिसेम्बरमा जारी गरेको निर्देशिकाले नेपालको सरकारी वा भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत मात्र आयात गर्नसक्ने प्रावधान राखेको थियो । यस्तो प्रावधानले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यातमा समस्या हुने भएपश्चात नेपाल सरकारले निरन्तर सो निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । यस्तो प्रयासका लागि परिसंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।