काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउनका लागि पहल गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ। 

नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमारमा साझा सडक सञ्जाल बनाएर व्यापार विस्तार गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो। सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्र पी लामा र नर्थ इस्ट डिभेलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशनका वरिष्ठ सल्लाहकार अवजित कुमार बेजबारुवासँग जमलस्थित चेम्बर भवनमा आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरले बिम्स्टेक राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकाससँगै व्यापारिक वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरेको हो। 

सडक सञ्जाल बलियो बनाएर व्यवसायिक बातावरण सहज बनाउन सकिए आर्थिक रुपमा बिम्स्टेका सदस्य सबै राष्ट्रले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकास गरेर आर्थिक विकासको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको हो। 

भारतसँगको चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालको निर्यात सहजीकरण हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। दुई मुलुकबीचको सीमा नाकाहरुमा सहजीकरण, सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने मल्लको भनाइ छ। अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपालको करिव ७० प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ। नेपालले निर्यात गर्दा हुने कठिनाइ अन्त्य गर्नका लागि पहल गरिदिन म आग्रह गर्दछु।’

अध्यक्ष मल्लले नेपालको विद्युतलाई भारत र बंगलादेशमा सर्वसुलभ निर्यात गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सिक्किम, दार्जलिङमा नेपाली भाषीहरुको बाहुल्य रहेका क्ष्ँेत्रमा नेपालबाट स्थानमा व्यापारको सम्भावना दुवै देशले खोज्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। 

पर्यटन, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि मल्लले आग्रह गरे। भारतीय प्रतिनिधिसमक्ष अध्यक्ष मल्लले नेपाल–भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए। 

भेटवार्तामा चेम्बर पदाधिकारीले नेपाली व्यापारीले भारतमा निर्यात गर्दा भोग्नुपरेको समस्याको अवगत गराएका थिए। 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका कार्यदलसमेत रहेका सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार लामाले बिम्स्टेका राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जालका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए। नेपाल–भारतलगायतका राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत व्यापारिक गतिविधि विस्तारबारे केन्द्रीयस्तरमै छलफल भइरहेको लामाको भनाइ छ। 

अर्को प्रसंगमा उनले सीमामा नेपाली व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए।