काठमाण्डौ  । आत्माघाती परिणाम निस्किने भन्दै पूर्व गभर्नरहरुले ठूला बैंकबीच फोर्स मर्जरको कुनै पनि नीति नल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भर्चुअल माध्यमबाट आज बिहान पूर्व गभर्नरहरुसँग आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा अधिकांश पूर्व गभर्नरहरुले ठूला बैंकहरुको संख्या घटाउन आवश्यक भए पनि फोर्स मर्जरको नीति ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका हुन् । 

‘मर्जरमा जोरजबरजस्ती नहोस् ।’ छलफलमा सहभागी एक पूर्व गभर्नरले बिजशालासँग भने–‘बैंकहरुको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । योसँगै पूँजी समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यसका लागि जबरजस्तीको नीति नभई प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो ।’ 

ती पूर्व गभर्नरका अनुसार उनीहरुले खराब कर्जा धेरै भएका बैंकहरु मर्जरमा जाँदा प्रभिजनिङमा सहुलियत दिने लगायतका व्यवस्था अफरको रुपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘केही बैंकले २१–२२ अर्ब पूँजी पुर्याइसके । अब अरुले पनि पूँजी नबढाई धरै छैन ।’ उनले भने–‘तर, पूँजी वृद्धिका लागि गलत नीति लिइनुहुन्न भन्नेमा हाम्रो चासो र सुझाव रह्यो । पूँजी वृद्धि र मर्जरलाई साथमै राखेर नीति बन्नुपर्नेमा हाम्रो जोड रह्यो ।’ 

छलफलमा सहभागी केही पूर्व गभर्नरहरुले भने राष्ट्रबैंकले नीति निर्माण गर्दा संस्थापक गभर्नर हिमालय समशेर जबरा, पूर्व गभर्नर भेषबहादुर थापा लगायतका वृद्ध अवस्थाका व्यक्तित्वहरुको सुझाव लिँदा गौरव महसुस गर्ने, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक तथा सीइओ पदमा बस्नेहरुको हकमा भने उमेरहद लागू गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने संचालक तथा सीइओलाई उमेर हद नलगाइदिनुस् भनेर समेत सुझाव दिएका छौं ।’ अर्का एक पूर्व गभर्नरले भने–‘उमेर हदको व्यवस्था खारेज गर्नु नै हितकर देखिन्छ ।’ 

छलफलमा सहभागी अर्का एक पूर्व गभर्नरकाअनुसार उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापक सेयर लामो समयसम्म साधारण सेयरमा रुपान्तरण हुन नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।