-भक्तराज रसाइली 
काठमाण्डौ । धितोपत्र बजारको एकमात्र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)को बैंकहरु सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्सको माग गरी आएको खण्डमा तत्कालै लाइसेन्स दिने प्रतिबद्धता झूठो साबित भएको छ । 

नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदले हालसम्म स्वेच्छाले २ वटा बैंकबाट ब्रोकर लाइसेन्स माग भएको बताउँदै नेप्सेको कमिटीले तयार पारेको कार्यविधि सञ्चालक समितिमा १ पटक पेश भएर छलफल भएको र पुनः छिट्टै यस विषयमाथि छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘मोडालिटी छलफलकै क्रममा रहेको छ।’ उनले भने–‘सरोकारवाला सेबोनसँग पनि यस विषयमा थप छलफल गरिएपछि लाइसेन्स वितरण गरिनेछ ।’ 

उनले यो कुरा यसैगरी यसअघि पनि भन्ने गरेका थिए । धेरै महिनादेखि कमिटीको रिपोर्ट सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलकै क्रममा रहेको बताउँदै आएका थिए ।

बिजशाला स्रोतहरुले नेप्सेले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा ढिलाई गर्नु ‘शंकास्पद’ रहेको भन्दै शंकाको सूइँ साउदतर्फ पनि घुमाइदिएका छन् । ‘बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने स्वरलाई मजबुत बनाउन ठूलै चलखेल भएको छ ।’ स्रोत भन्छ–‘बैंकहरुलाई लाइसेन्स वितरणमा आलटाल गर्न र ब्रोकरहरुलाई शाखा बिस्तारमा सहजीकरणका लागि गोप्य सेटिङ भएको छ । यसकारण समेत यो विषय ओझेलमा पारिएको छ ।’ 

बिजशालाको स्रोतले बैंकलाई लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ गर्न नेप्से कमिटी र नेप्से सञ्चालक समितिलाई समेत केही अदृश्य शक्तिहरुले बूझो लगाएको दाबी समेत गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को म्रौद्रिक नीतिबाट बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीतिगत व्यवस्था भएको र बैंकहरुले समेत इच्छा व्यक्त गर्दै आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेप्सेमा आवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा समेत लाइसेन्स दिन नेप्सेले झारा टारिरहेको छ । 

केही महिनाअघि नेप्सेका कामु प्रबन्धक निरञ्जन फुयाँलले बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर लगायतका पूर्वाधार संरचना खडा गरेको खण्डमा एक प्याराग्राफ लेखेर लाइसेन्स दिन नेप्सेले कञ्जुस्यार्ईँ नगर्ने बताएका थिए । 

हुन त बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको सनकमा आएको थियो, यसका लागि पूर्वयारी वा अध्ययन केही पनि गरिएको थिएन । उनले आफूविरुद्ध लागेका ब्रोकरलाई तह लगाउने ‘अस्त्र’को रुपमा बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्सको विषय उठाएका थिए । उनकै जोडबलमा यो विषयलाई मौद्रिक नीतिमा पारिएको थियो । 

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा पार्ने सफलता पाएसँगै डा. कार्कीले ब्रोकरहरुलाई अर्थसमितिको बैठकमै 'असक्षम'को बिल्ला भिराएका थिए । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर आफूहरुको व्यवसाय चौपट बनाउने र आफूहरुलाई 'असक्षम' भन्दै बेइज्जत गर्दै कार्की हिँड्न थालेपछि ब्रोकरहरुले समेत आफ्नो मोर्चा कसेका थिए । 

ब्रोकरहरुले संगठित रुपमै कार्कीविरुद्धको अभियानको थाली चरणबद्ध विरोध र संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेपछि कार्की हच्किएका थिए । मन्त्रालयसम्म पहुँच भएका ब्रोकहररु नै संगठित रुपमा आफूविरुद्ध लागेको चाल पाएका डा. कार्कीले जागिरको उतराद्र्धमा परेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाइदिन अनुरोध गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई गुहारेका थिए । 

महतकै समन्वयमा महतकै घरमा भएको गोप्य छलफलमा उनी र ब्रोकरबीच द्वन्द्व गरेर अगाडि नबढ्ने गोप्य सहमति भएको थियो । यसमा ब्रोकरहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स विषयलाई छायामा पारिदिन र आफूहरुलाई शाखा बिस्तारमा सहजीकरण गरिदिने शर्त राखेका थिए । यो शर्त मानेकै कारण कार्कीलाई पदच्यूत गर्नेसम्मको योजनासहित सुरु भएको ब्रोकर आन्दोलन एकाएक सेलाएको थियो । 

नेप्सेमा सीइओ हुँदादेखि नै कार्कीको ब्रोकरसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसो त पछिल्लो समय उनले धेरै मिडियाहरुसँगको सम्बन्ध पनि बिगारेका छन् । 

उता, नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदले नयाँ ब्रोकर थप्न र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेप्सेका प्रबन्धक निरञ्जन फुँयालको संयोजकत्वमा एक कमिटी बनाएका थिए । त्यसले ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा दिएको गोप्य अध्ययन प्रतिवेदन नेप्सेमै गुपचुप रुपमा राखिएको छ । फुँयाल संयोजक रहेको कमिटीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको लामो समय बितिसक्दा समेत नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्न आएका एनआइसी एशिया र सानिमा बैंकलाई लाइसेन्स दिन आनाकानी गरिरहेको बैंकस्थित स्रोतले पुष्टि गरेका छन् । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा साउदको भूमिका सन्तुलित देखिन्न । 

यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप नेप्सेले नै बैंकलाई लाइसेन्स दिन सिफारिस गर्नुपर्नेमा आजका मितिसम्म बोर्डसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । 

लगानीकर्ता दबाबसमूहका एक सदस्यले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन नियामक सेबोन र नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्समा दलाली गरिरहेको आरोप लगाए । ‘लाइसेन्स वितरणमा पैसाको ठूलै चलखेल भएको छ । सबैतिर पैसा पुगेको हामीसँग सूचना छ ।’ ती सदस्यले दाबीका साथ भने–‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको दबाब समूह र अन्य लगानीकर्ताका संघसंगठनका नेताहरु समेत गुपचुप बस्नु पनि शंकास्पद छ।’

सेयर विज्ञ रविन्द्र भट्टराईले लामो समयसम्म पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स किन वितरण गर्न नसकिएको भन्ने बिषयको सूचना सम्बद्ध पक्षले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । यो विषयमा बैंकर संघ समेत चनाखो हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले समेत ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।