काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिँदा झञ्झट दिने र विभिन्न बाहानामा उद्यमी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम भएको भन्दै बैंकहरुलाई सम्झाइदिन नेपाल राष्ट्रबैंक(केन्द्रीय बैंक)सँग अनुरोध गरेका छन् । 

एफएनसीसीआईको एक प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो । 

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै एफएनसीसीआईले ७ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । 

ती बुँदा यस्ता छन्:
१. अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्रबैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाइसकेको छ । संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेष गरी बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन । त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावाब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याइनुपर्ने । 
२. मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिनाकुनै झञ्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जा“दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्रबैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने ।
३. राष्ट्र बैंक, विशेष गरी गभर्नर ज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणिलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।
४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढ्न जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । 
५. बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरी राष्ट्रबैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । 
६. अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजश्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ । 
७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पूरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । 

ज्ञापनपत्र बुझेपछि गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागिसहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै कोभिडबाट साच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए । 

साथै उनले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनरकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत गराए । सबैको ध्यान यतिवेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंकपनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई संवोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । 

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक विमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहील अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको उपस्थिति थियो ।