– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा २०७९ असार मसान्तसम्म बैंकहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को सीमा ९० प्रतिशत कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा तरलता संकट, ब्याजदर, मुुद्रास्फीतिलगायत समस्याले सबै बैंकहरुले त्यो सीमालाई कायम गर्न कठिन हुने देखिएको छ। किनकि सीमित बैंकबाहेक अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ। 

केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन पनि दिएको थियो। 

यो आर्थिक वर्ष सकिन ११ दिनमात्रै बाँकी छ। गत शुक्रबारसम्म बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८८.८१ प्रतिशतमा झरेको छ। गत बिहीबारसम्म औसत सीडी रेसियो ८९.०८ प्रतिशत थियो। 

यता वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)का सीईओ अनील शर्मा केही वाणिज्य बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न गाह्रै पर्ने बताउँछन्। सबै सूचक कमजोर बन्दा बैंकहरुले चाहेर पनि सीडी रेसियोलाई कन्ट्रोल गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको तथ्यांक हेर्दा स्रोतको अभावका कारण पनि केही बैंकलाई सीडी रेसियो मेन्टेन गर्न गाह्रो छ’, शर्माले बिजशालासँग भने। 

सीडी रेसियोलाई वस्तु परिस्थिति र बैंकको पोर्टफोलियोलाई केही हदसम्म हेर्न बैंकर्सहरुको अनुुरोध छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतमात्रै निक्षेप वृद्धि भएको सीईओ शर्माले जानकारी दिए। ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखे पनि १३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ’, शर्माले भने, ‘विगत ६ महिनादेखि बैंकहरुले अत्यावश्यकबाहेक नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि बैंकहरुलाई सीडी रेसियो कायम गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।’