कपिलवस्तु । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अन्जन श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएको बताएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुस्थित चन्द्रौटामा आयोजित ‘लथालिंग अर्थतन्त्र कसले गर्ने हो व्यवस्थापन ?’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा भएको भन्दै उनले यसलाई सुधार गर्न सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

सरकारी खर्च कम हुँदा बजारमा तरलताको अभाव भएको र उद्योग व्यवसाय नै धरासायी हुँदा पुँजी निर्माण गर्न कठिन भएको श्रेष्ठले बताए। उनले बैंकले उद्योगीहरुसँग लिएको प्रिमियम ब्याजदर ज्यादै धेरै भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल घटाउन माग गरे। ‘उद्योगी–व्यवसायीलाई नाफामा २० प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाइने भन्दै दशकौँ पुरानो कालाबजारी ऐन कानुन लागू गरेर दुख दिइन्छ तर बैंकले ब्याजदरमा ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिँदा सरकार र नियामकले वास्ता गर्दैनन्’, उनले भने। 

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान दिएको र भूमिका बढिरहेको बेलामा निजी क्षेत्रले अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने अवस्था देखिएको श्रेष्ठले बताए। आफूले लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी विस्तार गरिरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको र अटोमोबाइल एसेम्बली उद्योग स्थापना गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी श्रेष्ठले महासंघमा आफूले लामो समयदेखि योगदान दिएको भन्दै अब आफूले नेतृत्व गर्ने पालो आएको बताए। ‘म युवा छु तर संस्थागत संलग्नता लामो समय भएको छ। यसले मलाई परिपक्क बनाएको छ र सोही अनुभवका आधारमा आफूले नेतृत्वमा दाबी गरेको हुँ’, उनले भने। 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको भन्दै यसलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्नेमा राज्य लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै ५ र सरकारको योगदान न्यून मात्र छ। त्यसले देशको पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर सरकारले हेर्नुपर्दछ’, उनले भने। 

सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि आफ्नो मौज्दातबाट समेत खर्च गर्नुपर्ने भन्दै थापाले राजस्व र साधारण खर्चमा मात्र हेर्न नहुने बताए। ‘अहिले तीनै तहका सरकारहरुसँग ३५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, यो रकमबाट सरकारले खर्च गर्न सक्दछ। र अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसबाट पूर्ति गर्न सक्दछ’, उनले भने। 

अर्थतन्त्रलाई कसले गति दिने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै थापाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले देशभित्र उद्योग व्यवसाय दर्ता र संचालनको लागि सहज व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले आर्थिक समस्या वा मन्दीबाट नेपालमा कसैले नसिकेको वा सुधार गर्न नचाहेको बताए। उनले विश्वमा ठूला आर्थिक मन्दीबाट सबै देशहरुले सिकेपनि हामीले कहिले पनि सिक्न र सुधार गर्न नसकेको बताए।