काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भेटघाट गरेको छ। 

गभर्नर अधिकारकै कार्यकक्षमा भेटघाट गरी सिबिफिन प्रतिनिधिमण्डलले बैंकिङ क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रम, देशको समग्र आर्थिक अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायहरुका वारेमा बृहत छलफल गरेको छ। 

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विगत केही समय अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि सुनियोजित एवं शृंखलाबद्ध रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलाप र सांघातिक आक्रमणहरुको विषयमा गभर्नरको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या एवं चुनौती, विश्व परिवेश र आर्थिक एवं बैंकिङ सुधारसहित तीव्र आर्थिक गतिविधिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयमा संस्थागत सुझावहरु समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र समेत पेस गरेको छ। 

सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकायमात्र नभई अभिभावक संस्थासमेत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहँदा राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिमा खेल्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए। उनले वर्तमान विषम परिस्थितिमा ब्याजदर घट्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेखित पुँजी निर्माण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा स्प्रेडदर, संस्थागत आयकर, संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण, स्थानीय निकायमा जाने सरकारी निक्षेपको गणना, ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा–निक्षेप अनुपात, आधार दरको गणना, फिन टेक, एसेट म्यानेजमेन्ट एवं लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्टजस्ता सहायक कम्पनीको स्थापना तथा लगानीलगायतका विषयहरुमा दिइएका सुझावहरुको बारेमा ब्रिफिङ गर्दै ती सुझावको उचित सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकद्मी लिन गनर्भरसमक्ष आग्रह गरे। 
गभर्नर अधिकारीले आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि सिबिफिनद्वारा पेस सुझावहरुलाई गहनताका साथ लिने र यथोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सन्देश दिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुका विरुद्ध भइरहेका क्रियाकलापहरुबारे राष्ट्र बैंकले नजिकैबाट नियालिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशिलताप्रति पनि आफू गम्भीर रहको जानकारी गराए। बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवाको क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने वातावरणको सिर्जना गर्न र सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि सम्बन्धित निकायहरुसमक्ष आवश्यक सहजीकरण भइरहेकोसमेत बताए। 

गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएका कतिपय समस्याहरु प्रणालीसँग जोडिएकोले प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए। कर्पोरेट क्षेत्रले समेत दीर्घकालिन बोण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमपूर्ण देखिएका कर्जाप्रति पूर्वसावधानी अपनाई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिए। 

वर्तमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आमजनजीविका र उद्यम–व्यवसायलाई सामान्यीकरण बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरु गभीरताका साथ लागि पर्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए।