काठमाण्डौ । ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच क्षेत्रीय स्तरको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी बनाउने सहमति बनेको छ । 

नयाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी बनेपछि  ब्रिक्स सदस्य देशहरुको उक्लिरहेको अर्थव्यवस्थालाई ठूलो मद्धत मिल्ने र यसले वल्र्ड अफ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पश्चिमा मुलुकहरुको प्रभूत्वलाई समेत कम गराउने अपेक्षा गरिएको छ । 

वर्तमान अवस्थाका ३ विश्वस्तरीय रेटिङ एजेन्सीहरुले जुन तरिका अपनाउँछन, त्यो उक्लँदो अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि एक अड्चन हो ।

मार्केट ओरिएन्टेट सिद्धान्तको आधारमा ब्रिक्स क्रेडिट रेटिङ बनाउन ब्रिक्स देश रुस, साउथ अफ्रिका, ब्रजिल, चीन र भारत सहमत भएका हुन् । हाल ब्रिक्स देशको कम्बाइन्ड इकोनोमी १६.६ लाख करोड डलरको छ । 

यसअघि ब्रिक्स देशले न्यू डेभलपमेन्ट बैंक(एनडीबी)को स्थापना गरेका थिए । एनडीबीले गत वर्षदेखि नै काम गर्न सुरु गरिसकेको छ र यसले ब्रिक्स सदस्यहरुलाई आवश्यक हुने फण्डको आवश्यकता पूरा गर्ने गर्दछ । एनडीबीका प्रेसिडेन्ट केबी कामतले शनिवार मिडियाहरुसँग कुरा गर्दै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए । उनले भनेका थिए कि वर्तमान अवस्थाका ३ विश्वस्तरीय रेटिङ एजेन्सीहरुले जुन तरिका अपनाउँछन, त्यो उक्लँदो अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि एक अड्चन हो । उनले रेटिङमा पश्चिमा देशहरुको प्रभूत्व धेरै भएको समेत दाबी गरेका थिए । हाल क्रियाशील तीन ठूला ग्लोबल रेटिङ एजेन्सीहरुमा एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स, फिच रेटिङ्स र मुडिज इन्वेस्टर्स सर्भिस रहेका छन् । 

एनडीबीले ठूला यी रेटिङ एजेन्सी कम्पनीको कामप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कामतले स्पष्ट पारेका थिए कि यी ठूला कम्पनीको काम गर्ने तरिकाले ब्रिक्स सदस्यको अर्थव्यवस्थाको विकासमा अवरोध हुनेछ । उनले भनेका थिए कि एनडीबीजस्तो बहुउद्देश्यीय बित्तीय संस्थासँग सदस्य राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यथेष्ठ पूँजी हुन्छ, तर पनि यो रेटिङ कम्पनी प्यारेन्ट देशको बित्तीय साखबाट प्रभावित हुन्छ । 

कामतका अनुसार एनडीबी आफैले पनि विभिन्न देशमा विभिन्न बण्ड(ऋणपत्र)हरु जारी गर्नका लागि आफ्नो रेटिङ गर्ने योजना बनाइरहेको छ । तर, एनडीबीको प्यारेन्ट देशमध्ये कुनैमा पनि यसको रेटिङलाई ‘एएए’ श्रेणीमा राखिएको छैन । यसअघि भारत तथा चीनका केही बैंकहरुले तथा केही अर्थविदहरुले समेत ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका लागि छुट्टै रेटिङ एजेन्सी कम्पनी बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका थिए ।