काठमाण्डौ । नेपाल सरकार भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म ७.४ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन गरेको छ।

उक्त डिजिटल संकलनको व्यवस्था गत पुस १ देखि सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट सुरुआत गरी गत माघ १२ गते अर्थमन्त्रीबाट औपचारिक उद्घाटन गरी देशभरिका सबै भन्सार कार्यालयहरुमा कार्यान्वयन गरिएको हो। यसरी भन्सार विभागको प्रज्ञापनपत्रसम्बन्धी भुक्तानी एनसीएचएल तथा बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न च्यानलहरुसँग जोडी विद्युतीय माध्यमबाट संकलनको सुरुआत भएसँगै ई–पेमेन्टमार्फत विद्युतीय राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै आयतकर्ताहरुलाई पनि भुक्तानी गर्न निकै सहज भएको छ। 

नेसनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत भन्सार विभागको भुक्तानी संकलनलाई रियल टाइम तथा नन–रियल टाइम दुवै माध्यमबाट संकलन गरिने व्यवस्था हुँदा माघ मसान्तसम्म रिटेल पेमेन्ट स्विचमार्फत रियल टाइममा रु. ३.४ अर्ब र एनसीएचएल–आईपीएसमार्फत नन–रियल टाइममा रु. ४ अर्ब बराबरको संकलन भएको छ। 

भुक्तानी गर्नका निम्ति भन्सार एजेन्ट वा आयातकर्ताले भन्सारको अनलाइन प्रणाली (ASYCUDA) बाट रजिस्ट्रेसन वर्ष, रजिस्ट्रेसन नम्बर, भन्सार विभागको कोड तथा प्रज्ञापनपत्र नं. प्राप्त गरी उपलब्ध कुनै पनि च्यानलमा सो विवरण दाखिलागरी अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्दछन्। यसरी भुक्तानी गर्दा कारोबार सीमा भने छनोट गरिएको प्रणालीअनुसारको हुन्छ। 

भन्सार एजेन्ट तथा आयातकर्ताले सोझै आफ्नो बैंक खाताबाट कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेटपे तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट भुक्तानी गर्न सक्दछन्। यो सेवा एनसीएचएलका विभिन्न सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाका मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ तथा सदस्य भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) हरुमा पनि चाँडै नै उपलब्ध हुनेछ। 

भन्सार विभागका सम्पूर्ण भुक्तानीहरु पहिले नगद वा चेकमार्फत हुने गरिन्थ्यो। 

देशभरिका भन्सार नाकाहरुबाट आयात कर, भ्याट, अन्तः शुल्क लगायतका विभिन्न करहरु संकलन हुने कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत ओगटेको छ भने सरकारी करको हकमा ५० प्रतिशत योगदान गरेको छ। यसरी भन्सार विभागको अनलाइन संकलन सेवाको सुरुआतले विभागको सेवा प्रवाहमा उल्लेखिय सुधार ल्याई विभागको ‘क्यासलेस र फेस लेस’ सेवा दिने नीतिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका गरिएको छ। 

चालु आव २०७८/७९ को माघ मसान्तसम्म सरकारी राजस्वको अनलाइन संकलन रु. १३.२ अर्ब भएकोमा भन्सार विभागको एक महिनामै ५६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। सरकारले गत आव २०७७/७८ मा कुल राजस्व संकलनमध्ये १० प्रतिशत अनलाइन माध्यबाट संकलन गरेको थियोे। आउँदो समयमा सरकारी राजस्व संकलन अनलाइन माध्यमबाट २–३ गुणाले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने भन्सार विभागको अनलाइन संकलनले यसमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।