काठमाण्डौ । तामझामका साथ भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र क्याबिनेटकै अन्य मन्त्रीहरुलाई आपत आइलाग्ने भएको छ । 

प्रम प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लगायतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आपत पर्नसक्ने देखिएको हो । 

आयोगले शुक्रबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन नेकपा(माओवादी)को लडाकूकको शिविरमा सरकारले भरणपोषणका लागि दिएको रकममा चरम अनियमितता भएको पाइएको र त्यसका दोषी जुनसुकै पदमा रहे पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि अवस्था जटिल बनेको हो । 

माओवादी लडाकूको भरणपोषणको नाममा सयौं नक्कली लडाकूको सूचि बुझाएर प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा लगायतले करोडौं रुपैयाँ पचाएका आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारले यसअघि लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई माओवादीसँग बार्गेन गर्ने कार्डको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको चर्चा पनि नेपालको राजनीतिक वृतमा चल्ने गर्छ ।

अख्तियारले यही प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी सचिव कृष्णबहादुर महरालाई जेल हाल्ने तयारी गरेपछि उनी आफूलाई बचाइदिने आग्रहसहित दिल्ली गएका थिए र सोही अवसरमा तत्कालीन ओली सरकार ढाल्ने योजना बनेको थियो । सोही योजना सफल भएर ओली सरकार ढली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आए पनि अख्तियारले भने यो प्रकरणलाई निश्कर्षमा पुर्याउने र यो प्रकरणमा मुछिएका सबैजनालाई बयानका लागि बोलाइनेसम्म बताएको छ । 

'अख्तियारले आफूले बोलेको कुरालाई इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै बयानका लागि बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।' अख्तियारकै एक कर्मचारीले भने-'सर्वोच्चबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई अप्ठ्यारो पारिएपछि चेक एण्ड ब्यालेन्सको रुपमा लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरणको गोटी खेलिएको होइन भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेल जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।'

के भन्छ अख्तियार ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नेकपा(माओवादी)को लडाकुको शिविरमा सरकारले भरणपोषणका लागि दिएको रकममा भएको अनियमितताबारे छानविन निष्कर्षमा पुग्न लागेको जनाएको छ । आयोगले शुक्रबार साँझ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा परेको उजुरीका बारेमा तदारुकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

उनले भने–‘त्यतिखेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ । ३० दिनभित्र उहाँहरुलाई जवाफका लागि आमन्त्रण गरेका छाँै, जवाफ आएपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ 

अनियमितताको सम्बन्धमा यसबीचमा समेत बुझ्ने काम भएको तथा आयोगसँग महत्वपूर्ण कागजात रहेको उनको भनाइ छ । 

पत्रकारले ति आरोपी पदाधिकारी को हुन भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता कार्कीले भने–‘तपाईहरुले बुझ्नुभएकै छ, बुझ्नुहोस न ।’ राज्यको जुनसुकै पदमा भएपनि उनीहरु दोषी ठहरिए उन्मुक्ति नदिईने उनको भनाई छ । 

उनले भने–‘लडाकु संख्या र निकासा भएको रकममा तालमेल मिलेको छैन, ठुलो परिणाममा आर्थिक घोटाला भएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो गम्भीर प्रकारको छ भन्ने देखाउँछ ।’ 

यसैगरी आयोगले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालिन, दिर्घकालिन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, राज्यलाई असर पार्न सक्ने निर्णय गर्नेहरुलाई समेत अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।