-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकको एफपीओ प्रकरण अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अड्किएको छ । स्रोतकाअनुसार  अब म्यानुअल नै गराउने कि अण्डरराईटरहरुलाई नै सकार्न लगाउने भन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएसँगै नेप्सेको टेबलमा फाईल थन्किएर बसेको छ । नेप्सेस्थित स्रोतले यो बिषयमा एकदुई दिनमै ठोस निर्णय आउने बताए पनि नेप्सेको सिंगो टिम पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा यो बिषय चाँडै सल्टिने अवस्था देखिन्न ।

पछिल्लो समय नेपाल बैंकको एफपीओ प्रकरणले चोटिलो र पेचिलो मोड समातेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले  पछिल्लो समयमा लिएको अडानमा नेप्सेले नेपाल बैंक र निश्कासनकर्तालाई अबिलम्ब सेयर सूचिकरणका लागि निर्देशन दिइसकेको छ भने नेपाल बैंकले पनि अन्डरराईटरहरुलाई पत्र काटिसकेको छ ।

यसैबीच, हामीले स्रोतले दाबी गरेको १२४ जनाले चोर बाटोमार्फत किन्नेको नामावली माग्दा नेपाल बैंकका सीइओ देवेन्द्रप्रताप शाह पन्छिन खोजे । चोर बाटोबाट किन्ने व्यक्तिहरुको नेक्ससका विषयमा आम लगानीकर्तालाई जानकारी दिन सूचि माग्दा धम्कीपूर्ण भाषामा ‘म दिँन्न के लेख्नुहुन्छ, लेख्नुस र यो गलत हैन’ भन्दै मर्चेन्ट बैंकरहरुको शाहले बचाउ गरे ।

बैंकका सीइओ देबेन्द्रप्रताप शाहको यस किसिमको गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्तिले अबैधानिक बाटोबाटै सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउँ भन्ने लिगलिगे दौड र लबिङमा उनको पनि मौन सहमति र संलग्नता रहेको आशंका जन्माइदिएको छ । 

पछिल्लो समय सेयर बजार ठूला लगानीकर्ताहरुकै चङ्गुलमा फसेको  र सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताको चलखेल उदाङ्गो हुँदै गइरहेको छ र सेयर माफियाको नेक्सस कहाँसम्म छ र यिनीहरूले बजारलाई कसरी परिचालन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा समेत उदांगो हुँदै गइरहेको छ । यो प्रकरणले हाम्रो सेयर बजार कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा समेत देखाउँछ । सोझा लगानीकर्तालाई फसाएर पहुँच भएका माफियाहरुको टिमले कसरी बजारलाई आफू अनुकूल परिचालन गरिरहेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण समेत नेपाल बैंकको एफपीओ बनेको छ ।

नेप्सेको सिस्टमलाई नै ठाडै चुनौति दिदै चोर बाटोमार्फत नेपाल बैंकको एफपीओ किन्नुपर्ने शाहको अभिव्यक्तिले नेपाली सेयर बजारको भविष्य अन्धाधुन्ध अन्धकारतर्फ मोडिएको र आम सर्वसाधारणको लगानी बालुवामा पानी हाले सरहको हुने त होईन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । 

नक्कली बजारमा भएको नेपाल बैंकको एफपीओ गैरकानूनी हो, जसले राज्यको कर र राजश्व कानूनलाई समेत ठाडो चुनौति दिएको र यो प्रकरणका लागि सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने निकै ठूलो राजश्व गुम्न पुगेको सिडीएससीका सिइओ देवप्रसाद गुप्ताको भनाइ छ । 

यो प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान समेत आकर्षित हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।  

गैरकानूनी बाटोबाट नेपाल बैंकको एफपीओ खरीद गर्ने १२४ जनाले किनेको सेयर सिस्टममा नचढ्ने उनको प्रष्टोक्ति छ । अण्डरराईटरहरुले आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै बिक्री गर्न मिल्ने गुप्ताको भनाई छ ।

स्मरण रहोस्, नेपाल बैंक लिमिटेडको एफपीओ सूचिकरणमा भएको चरम लापरबाही र ढिलासुस्तीले हजारौं सोझा लगानीकर्ताको लगानी ब्लक भएर बसेको छ । माफियाहरुको निश्चित समूहको चंगुलमा फसेको सेयर बजारमा हजारौं लगानीकर्ताको लगानी बन्धक बन्दा समेत उनीहरुलाई चाँडो न्याय दिनुको साटो जिम्मेवार निकायका कतिपय अधिकारी फट्याई गर्ने मर्चेन्ट बैंकरकै पक्षपोषणमा लागिरहेका देखिएको छ ।