– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जाँदा विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि पठाएको छ। 

राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावका विषयमा जानकारी दिन सिबिफिनले आज पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। सिबिफिनले पठाएको २७ बुँदे सुझावमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जाँदा दिइनुपर्ने सहुलियतका सुझावहरु पनि समावेश गरेको हो। 

मर्जर तथा प्राप्तिका सम्बन्धमा सिबिफिनले कम्तीमा पनि आगामी आर्थिक वर्षभरिको अवधिका लागि मौजुदा व्यवस्था कायम गरी गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिका अवसरसहित थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएमा थप १ प्रतिशत इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेटको सुविधा आगामी २०८० सम्म दिने भनिएकोमा २०८२ सालसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

यसैगरी डेभिडेन्ट ट्याक्समा भइआएको ५ प्रतिशत छुटलाई ३ वर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने सिबिफिनको सुझाव छ। 

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीयहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका सञ्चालक मितिका रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्नेलगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मका लागि सञ्चालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सिबिफिनको माग छ।