काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन उल्लंघन गर्ने २ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को चौथो त्रैमासमा गरेको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकलाई कारबाही गरेको हो।

अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै जरिवानासहितको कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। स्ट्यान्डर्डलाई ६३ हजार ५९७.८३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले एनसीसीलाई ४९ हजार ८८१.७५ रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो। 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याएको छ। वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

अनिवार्य नगद अनुपात (क्यास रिभर्ज रेसियो) भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको केही प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दातबापत राख्नुपर्ने रकम हो। जसमा ब्याजदर पाइँदैन। 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्तिका रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात हो।