काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा थप व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७८ को अ.प्रा.निर्देशन नं. १४÷०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था) मा थप व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र केही व्यवस्था थप गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सबै संस्थाहरुलाई सोहीबमोजिम गर्न गराउन निर्देशन पनि दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बुँदा नं. १ मा उपबुँदा ८, ९ र १० थप गरेको छ। जसअनुसार उपबुँदा ८ मा संस्थामा आबद्ध हुने ग्राहक स्वयं उपस्थित नभई व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना तथा कारोबार हुने अवस्थामा ऐनको दफा ७ट र नियमावलीको नियम १० बमोजिम जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवस्थापनका आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

यसैगरी उपबुँदा ९ मा प्रत्येक संस्थाले एएमएल÷सीएफटीसम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण गरी तयार गरिएको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम जोखिम साक्षेप हुने गरी नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपबुँदा १० मा भने संस्थाले यस निर्देशनअन्तर्गत तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यविधिमा आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यस्ता छन् थप गरिएका व्यवस्थाहरु–