– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ लागू भएको संकेत गरेको उद्योगीव्यवसायीहरुले बताएका छन्। 

यो प्रस्तावित मार्गदर्शनका विषयमा छलफल गर्न आज काठमाण्डौको होटेल याक एन्ड यतीमा राष्ट्र बैंकले उद्योगीव्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। छलफलमा राष्ट्र बैंकबाट उक्त मार्गदर्शन लागू नै भइसकेको संकेत प्राप्त भएको उद्योगीव्यवसायीहरुले बताएका छन्।

अन्तर्क्रियामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट सबैको रोहबरमा उक्त मार्गदर्शन लागू भइसक्यो भन्ने संकेत मिलेको छलफलमा सहभागी एक व्यापारिक संगठनका सदस्यले बताए। ‘गभर्नरले सबैको रोहबरमा यो लागू भयो है भन्ने जानकारी दिनलाई मात्रै हामीलाई बोलाएको जस्तो देखियो’, ती प्रतिनिधिले बिजशालासँग भने। 

वर्किङ क्यापिटललाई वर्षमा एकपटक ७ दिनसम्म शून्य ब्यालेन्समा राख्ने राष्ट्र बैंकको धारणाप्रति आफूहरुको विमति रहेको छलफलमा सहभागी अर्का उद्योगीले भने। ‘हामीले वर्किङ क्यापिटललाई शून्य ब्यालेन्समा राख्न नमिल्ने सुझाव दिएका छौँ’, ती उद्योगीले भने, ‘अहिले जति कर्जा छ, त्यसको ४० प्रतिशत हाराहारीमा वर्किङ क्यापिटल युज भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न खोजेको छ। हामीले एकैचोटी त्यसो गर्दा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ।’

अहिले बैंकहरुलाई कर्जा दिन र असुुलीमा पनि गाह्रो भइरहेको ती उद्योगीले बताए। ‘त्यसैले हामीले सबै सरोकारवाला र बैंकरहरुसँग बसेर छलफल गरेरमात्रै मार्गदर्शन लागू गर्नुपर्छ भनेर पनि सुझाव दिएका छौँ’, ती उद्योगीले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले उक्त मार्गदर्शन लागू भइसकेको संकेत गरेका छन्।’ 

उक्त मार्गदर्शनको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्ष रायसुझाव माग गरेको थियो। सरोकारवालाले विभिन्न सुझाव पनि दिएका थिए। यद्यपि, देशको उद्योग–व्यवसायमा कोरोनाले ठूलो असर गरेपछि उक्त मार्गदर्शन लागू गरिएको थिएन।

राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको सीमा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हुने प्रस्तावअघि सारेकोमा उद्योग–व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने सुझाव सरोकारवालाले दिँदै आएका थिए। नेपाल बैंकर्स संघले पनि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो।

आजको अन्तर्क्रियामा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बमबहादुर मिश्र र निलम ढुंगानासहित कार्यकारी निर्देशकहरु तथा पूर्वबैंकरहरु सहभागी थिए। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ र फाइनान्स संघका अध्यक्षहरुको पनि सहभागिता थियो।