काठमाण्डौ । विद्युत नियमन आयोगले रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच भएको मर्जर सम्झौतालाई सहमति प्रदान गरेको छ। 

यी दुवै कम्पनीले आपसमा मर्ज हुनका लागि आयोगसँग गत पुस २६ गते निवेदन दिँदै सहमति मागेका थिए। आयोगको गत वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यी दुई कम्पनीको मर्जर सम्झौतालाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। मर्जरपछि संयुक्त पुँजी १ अर्ब १४ करोड ५५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कायम हुने गरी आयोगले सहमति प्रदान गरेको छ। 

आयोगले मर्जर सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्नुका साथै ४ बुँदे सर्तहरु पनि अघि सारेको छ।

आयोगले ऐन, नियमावली, विनियमावली र निर्देशिकाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न र निर्दिष्ट विषय सम्पादन गर्न समय–समयमा आदेश वा परिपत्र जारी गर्दा सोको परिपालना कम्पनीले गर्नुपर्नेछ। 

प्रचलित कानुनबमोजिम लाभकरलगायत अन्य कर बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायमा सो कर बुझाउनुपर्ने सर्त पनि सारेको छ। 

यसैगरी कम्पनीले आयोगबाट समय–समयमा जारी भएको मापदण्ड, संहिता तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ। 

त्यस्तै कम्पनीहरु गाभिने सम्बन्धमा अन्य प्रचलित ऐन, नियमावली वा निर्देशिका र कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने भएमा सोको समेत पालना गर्नुपर्ने आयोगले सर्त राखेको छ।