काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्नेहरुको हकमा केही नौलो व्यवस्था गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश(बोनस र नगद) घोषणा गर्ने लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि भने वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

राष्ट्रबैंकले लघुवित्तहरुलाई समेत लोन प्रभिजनिङमा कसेको छ । कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

लघुवित्तहरुले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निरन्तरता दिएको छ । 

तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउनेछैनन् ।