– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । मंसिर महिना सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहँदा पनि लघुुवित्त संस्थाहरुले लाभांश घोषणाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्न ढिलाइ गरेका छन्।

ग्राहकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी सेवा शुल्क असुलेपछि लघुुवित्त संस्थाहरुको लाभांश घोषणामा ढिलाइ भएको हो। 

नेपाल लघुुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ प्रकाशराज शर्मा हालसम्म २ दर्जन लघुुवित्त संस्थाहरु लाभांश घोषणाका लागि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंक पुुगेको बताउँछन्। ‘लाभांश घोषणा गर्ने लघुुवित्तको संस्थामा ५ पुुगे पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत पाएर हालसम्म ४ थोक लघुवित्तले मात्रै लाभांश घोषणा गरेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुुई दर्जन संस्थाहरुले साधारणसभा गर्नका लागि गएको वर्षको वित्तीय विवरण पेस गरेका छन् तर खुुद्रा कारोबारी लघुुवित्त कसैले पनि लाभांश घोषणा गरेका छैनन्, त्यसकारण पनि लघुुवित्तले पुुसभित्र एजीएम गर्ने सम्भावना कम छ।’

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात पुससम्म गत वर्षको वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ। साधारणसभाका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि त्यस्ता संस्थाले सूचना प्रकाशित गर्नुुपर्दछ। त्यसकारण पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न कम्तीमा मंसिर २८ भित्र राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइसक्नुपर्छ। 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुुसार राष्ट्र बैंकमा पेस भएका लघुुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय विवरण अनुुसान्धानका क्रममा रहेको जनाएको छ। ग्राहकबाट नियमविपरीत असुुलेको रकम फिर्ता गर्ने अडानपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले लघुुवित्त संस्थाहरुको गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने बताइसकेको छ। ‘हामीले सीमा तोकेर त्योभित्र बसेर काम गर्नभन्दा पनि बढी नाफा कमाउने होडबाजीमा लाग्दा नियामकलाईसमेत ख्याल गरेको देखिएन’, लघुुवित्त वित्तीय संस्था सुुपरभिजन विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, दिएका नीति नियम मिचेपछि कहाँ छुुट पाइन्छ ?, अधिकांश लघुुवित्तले गाउँमा गएर निम्न आय व्यक्तिसँग मनपरी रुपमा लिएको बढी सेवा शुुल्कबापतको रकम हामी फिर्ता गराएरै छाड्छौँ।’

राष्ट्र बैंकले लघुुवित्त संस्थाहरुलाई स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, लघुवित्त संस्थाहरुले ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको पाइएपछि राष्ट्र थप कठोर बनेको ती अधिकारी बताउँछन्। ‘यसरी लघुुवित्तले गत वर्ष ३० करोडभन्दा बढी रकम ग्राहकबाट उठाएको देखिन्छ तर यो रकम बढीमा कतिसम्म पुुग्छ त्यो अहिले एकिन भईसकेको छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘नियमविपरीत असुलेको रकम ग्राहककोमा फिर्ता जाँदा ठूूलो राहत हुुन्छ।’

हालसम्म आरएसडीसी लघुवित्त, आरएमडीसी लघुवित्त, साना किसान विकास लघुवित्त र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले पनि गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको थियो तर यो संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विनै लाभांश घोषणा गरेको थियो।