काठमाण्डौ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील सरकारी एजेन्सी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको तीव्र गतिविधिका कारण देशका साना भ्रष्टहरु हायलकायल छन् । भलै, अख्तियारले ठूला माछालाई समाउने त्यति धेरै आँट र प्रयास चाहि गरेको छैन । केही राम्रा काम गरेर वाहीवाही कमाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका कतिपय गलत निर्देशन र चासोका कारण आयोगको गरिमा घट्न थालेको छ । हालै नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको केही इन्स्पेक्टरहरुको डिएसपीमा बढुवा प्रकरणमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले हस्तक्षेप गर्दा १० भाई पुराना इन्स्पेक्टरको सपनाको कत्लेआम भएको  रहस्य बाहिर आएको छ । 
 

लोकमानसिंह कार्कीले आफ्ना पिएसओ दानबहादुर थापा(क) र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पिएसओ सुदीप पाठकलाई डिएसपी बनाउने साँघुरो स्वार्थमा केन्द्रीत रहँदा नेपाल प्रहरीमा वर्षौदेखि ज्यान दिएर समर्पित १० पुराना इन्स्पेक्टरहरुको डिएसपीमा बढुवा हुने सपना तुहाइदिएका तथ्य बाहिर आएको हो  । 
 

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले तीनपटकसम्म सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई बढुवाको सूचिमा नराख्ने भने पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीले ठाडो दवाब दिई निर्णय गर्न लगाएका स्रोतको दाबी छ । 
 

नेपाल प्रहरीले हालै ४६ जना इन्स्पेक्टरहरुलाई डिएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा परेकामध्ये ३६ जना ०६१ का इन्स्पेक्टरका ब्याजी रहेका छन् । ३६ जनाको नाम यसअघिको सिफारिसमा छुटेका कारण उनीहरुलाई पुरानो टोलीको रुपमा यसपटक उच्च प्राथमिकताका साथ बढुवा सिफारिसको सूचिमा पारिएको हो । तीबाहेक बाँकी १० जनामा चाहि प्रमुख आयुक्त कार्की र अन्य शक्तिकेन्द्रहरुले राम्रै चलखेल गरेका हुन् । 
 

३६ बाहेक बाँकी १० जनाको हकमा ०६२ साउन १२ गते इन्स्पेक्टरमा विभागीय बढुवा भएका करिब २ सयजनाको टोलीबाट छनौट हुनुपर्ने थियो । यसमा पनि डिग्री होल्डर र क वर्गको तालिम लिएका, अनुभव प्राप्त गरेका, पुरस्कार तथा अन्य योग्यताले समेत खारिएका १० जनालाई सिफारिसमा पार्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरी उनीहरुको योगदानको समेत ठाडो कत्लेआम गरी षड्यन्त्रमूलक ढंगले ०६२ भदौ २३ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट इन्स्पेक्टर भएका १० जनालाई सिफारिसमा पारियो । ०६२ भदौ २३ का इन्स्पेक्टरका ब्याचीलाई पछिल्लो १० जनाको सूचिमा पार्नुको एउटै मात्र स्वार्थ लोकमानसिंह कार्की र प्रम ओलीको पिएसओलाई जसरी पनि डिएसपी बनाउनु रहेको स्रोतले जनाएको छ । 
 

प्रहरी नियमावलीमा खुल्ला वा विभागीय बढुवा भनेर कहीँ कतै पनि विभेद गर्न पाइदैन । दुवै बाटोबाट आएकाहरुका लागि अलग अलग ढंगको बढुवा मापदण्ड पनि हुँदैन । अझ बढुवाको क्रममा वरिष्ठता, कार्यक्षमता, अनुभवलाई प्रमुख आधार मान्ने गरिन्छ । यस आधारमा पनि असईदेखि नै काम गरी इन्स्पेक्टर भएकाहरु हरेक हिसाबले परिपक्व र दक्ष हुन्छन् । तर यति सामान्य सिद्धान्त वा नियमलाई नजरअन्दाज गरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीको ठाडो आदेशमा १० जुनियर इन्स्पेक्टरहरुलाई बढुवा सिफारिसको सूचिमा हालिएको हो । प्रमुख आयुक्त कार्कीले भोलिका दिनमा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्लान् भन्ने ठानेका आइजीपी अर्यालले सुरुमा यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि निरन्तर दवाब आएपछि सिफारिस गर्न बाध्य भएका स्रोतको भनाई छ । यो तहको प्रहरी कर्मचारी बढुवाको सिफारिसका लागि गठित प्रहरी बढुवा सिफारिस समितिको संयोजक आइजीपी नै हुने कानूनी व्यवस्था छ । लोकमानकै प्रयासका कारण गृहमन्त्रीले समेत आइजीपीलाई नियम मिचेर जुनियरहरुलाई बढुवा सिफारिसमा समावेश गराउन ठाडो आदेश दिएका थिए । 
 

आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण ढंगले बढुवा सिफारिसमा नराखिएपछि नेपाल प्रहरीमा लामो समयसम्म महत्वपूर्ण योगदान दिएका पुराना इन्स्पेक्टरहरु निराश भएका छन् । लामो समयसम्म काम गरेर घर फर्कने अवस्थामा रहेकाहरुलाई खुशी पार्नुपर्ने भए पनि उनीहरुको योगदानको अनादर गर्दै प्रहरीमा गलत अभ्यास सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘खुल्लाबाट इन्स्पेक्टर भएकाहरुको त फेरि पनि पालो आउथ्यो ।’ एक पीडित प्रहरीले भने–‘तर यो कुरा नबुझी निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका कारण हाम्रो सपनाको हत्या गर्ने काम भयो । हाम्रो योगदानको खिल्ली उडाउने काम भयो ।’ 
 

पीडितहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको सरुवा र बढुवामा चरम माफियाकरण र राजनीतिकरण हुने गरेको छ । हुन त अहिलेको बढुवामा छुटाउनै नहुने शर्त भनेर कार्यसम्पादन र मूल्यांकन नामका बुँदा राखिएका छन् । यदि यी दुईवटा बुँदालाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि अहिले बढुवामा लगिएका १० जना जुनियरहरुको बढुवा रद्ध हुने अवस्था छ । सरकारले हस्तक्षेप गरी सिनियर भएर पनि ठाउँमा आफन्त नभएकै कारण अन्यायमा परेका आफूहरुको पक्षमा कदम चालिदिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । केही पीडितहरुले बढुवा सिफारिस समितिको गैरकानूनी र गैरव्यवहारिक सिफारिसविरुद्ध मुद्धा हाल्ने तयारी समेत गरिरहेका बुझिएको छ । पीडितहरुले अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा जुनियरको जबरजस्ती बढुवा गर्न खोजिएको भन्दै आफूहरुले न्याय पाउने आशा मरेर गएको बताएका छन् । ‘प्रहरीमा आदेशलाई नै कानून बनाउन खोजिएको छ, यो गलत अभ्यास हो ।’ एक पीडितले भने–‘अख्तियारले पनि कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । उसले गरेको गलत कामको बिषयमा सरकारले छानबिन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ ।’ पीडितहरुले प्रहरीभित्र मौलाएको आदेश नै कानून हुने गलत प्रणाली अन्त, चरम नातावाद, कृपावादको समेत अन्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । लोकतन्त्रमा समेत बढुवा जस्तो महत्वपूर्ण काममा राजाको जस्तो हुकुमीतन्त्र आफूहरुलाई अमान्य भएको पीडितहरुको भनाई छ ।