काठमाण्डौ । दाङको नारायणपुरस्थित तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको शाखाबाट १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यलाई १२/१२ लाख धरौटीमा छोडेको छ ।

बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी र सञ्चालक समिति सदस्य अर्जुन बुढाथोकी धरौटी राखेर छोडेको अदालतका शाखा अधिकृत मानबहादुर विष्टले जानकारी दिए। यसअघिको ६० दिनको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि गत कात्तिक ३ गते मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो ।

प्रहरीले ६ जना बैंक सञ्चालक, सीईओ, बैंक कर्मचारी, ऋणी, खातावाल गरेर ५६ जनामाथि बैंक हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका १३ जनामध्ये कर्मचारी र खातावाल गरी पाँचजनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान, चारजनालाई धरौटी र चारजनालाई साधारण तारिखमा छोडिसकेको छ । फरार सूचीमा रहेका अन्य व्यक्तिहरुको नाममा अदालतले प्रहरीमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, उक्त समयमा कोही पनि पक्राउ नपरेपछि अदालतले फेरि ३५ दिने म्यादी राखी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यसबीच बुढाथोकीद्वय अदालतमा उपस्थित भएपछि धरौटीमा छुटेका हुन् ।

प्रहरीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पनि मुख्य गरेर बैंक घोटालामा संलग्न भएको आरोप लागेका सीईओ, बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष, अन्य सञ्चालक समिति सदस्यहरु, ऋण बोर्ड सदस्यहरु फरार रहेकोमा पछि अदालतको म्याद पुर्जी अनुसार दुईजना सञ्चालकहरुमात्रै अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयले बैंक हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन बेस्टर्न बैंकका सञ्चालकहरु बैंक सञ्चालक तथा ऋण बोर्डका सदस्य खड्ग बुढाथोकीसहित बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, सञ्चालकहरु अर्जुन बुढाथोकी, बेगमबहादुर भण्डारी, शेषमणि गौतम, निर्मल देवकोटामाथि बैंकिङ कसुर मुद्दा चलेको कार्यालय प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए।

त्यस्तै हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन बेष्टर्न बैंकका सीईओ खिमबहादुर डिसी, बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख अनिलकुमार न्यौपाने, बुटवलका अडिटर प्रेम भुर्तेल, लोन सहायक पोषणराज जैशी, सहायक सिर्जना थापासहित ६ जना र खाताको रकम दुरुपयोग गरेकोमा बसन्तबहादुर बस्नेतसहित ४३ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । बैंक घोटालामा संलग्न बैंक सञ्चालक, सीईओसहित सबैमाथि अहिले सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मुद्दा परेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको घोटाला प्रकरणमा छानबिन गर्ने क्रममै सुरुमै उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि पठाएको हो ।