काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवामा कडाइ गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई शाखारहित बैंकिङ सेवा तथा आधिकारिक प्रतिनिधि सम्बन्धमा भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी थप कडाइ गरेको हो। 

पछिल्लो समय शाखारहित बैंकिङबाट सर्वसाधारणको ठूलो रकम हिनामिना भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न नियुक्त गरेको व्यावसायिक आधिकारिक प्रतिनिधि (एजेन्ट) को सूची राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो सूची त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। 

यसैगरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सम्झौता गर्दा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी सर्त राखेर सम्झौता गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

शाखारहित बैंकिङ सेवाका लागि प्रतिनिधि चयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ। 

त्यसैगरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्द गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखारहित बैंकिङ सेवा आफैँ बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था थियो।

अब कम्तीमा ६ महिनादेखि सेवा सञ्चालन नभएको, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन भई वित्तीय पहुँचको वैकल्पिक व्यवस्था भएको तर तत्काल सेवा बन्द नगर्दा ग्राहकहितमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने स्थिति सृजना भएमा सोको कारण खोली जुनसुकै शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्द गर्नका लागि निवेदन पेस गर्न सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकले गरेका यी व्यवस्थाहरु यसअघि लागू गरिएका थिएनन्।