काठमाण्डौ । चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलंकामा पेट्रोल बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। 

श्रीलंका सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य सवारीसाधनलाई पेट्रोल बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। यो प्रतिबन्ध अबको दुई सातासम्म लागू हुनेछ। यो अवधिमा बस, रेल र स्वास्थ्य एवं खाद्यसेवाका सवारीसाधनले मात्रै इन्धन हाल्न पाउनेछन्।

यसैगरी सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरिएका छन्। २ करोड २० लाख नागरिकलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ।

इन्धन र खाद्यसामग्रीको आयातका लागि पैसा तिर्न पनि नसकिरहेको श्रीलंका आर्थिक संकटबाट उम्किन संघर्षरत छ।

सन् १९७० को तेल संकटका बेला अमेरिका र युरोपमा इन्धन बिक्री नियन्त्रित गरिएयता इन्धन बिक्री रोक्ने श्रीलंका पहिलो देश भएको इन्भेस्टेकका तेल र ग्यास अध्ययन प्रमुख नाथन पाइपरले बताए। पाइपरले त्यो प्रतिबन्धले श्रीलंकामा ह्वात्तै बढेको इन्धनको मूल्य र कम भइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था देखाएको बताए।

कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई परेका प्रभाव, ऊर्जाको बढ्दो मूल्य र कर छुट कार्यक्रमका कारण श्रीलंकासँग अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने विदेश मुद्राको ठूलो संकट छ। आर्थिक संकटले त्यहाँ इन्धन, खाद्यसामग्री र औषधिको चरम अभाव भएको छ। जसले गर्दा त्यहाँको दैनिक जीवनयापन खर्च ह्वात्तै बढेको छ। 

श्रीलंक सरकारले निजी सवारीसाधनलाई पेट्रोल र डिजेल किन्न जुलाई १० सम्म नदिने घोषणा गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्देनाले श्रीलंकाले इतिहासमै यस्तो गम्भीर आर्थिक संकट नभोगेको बताए्।

श्रीलंकाले सस्तोमा तेल किन्ने वार्ताका लागि रुस र कतारजस्ता ठूला उत्पादक देशमा प्रतिनिधि पठाएको छ। गत साता अधिकारीहरुले श्रीलंकामा ९ हजार टन डिजेल र ६ हजार टन पेट्रोलमात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए। सो तेल सामान्य अवस्थामा एक साताका लागिमात्रै पर्याप्त हुन्छ।

थप तेल ल्याउन सके जति प्रयास गरिरहेका श्रीलंकाका ऊर्जामन्त्री कञ्चन बिजेसेकरले बताए। ‘तर, त्यो कहिले आउँछ हामीलाई थाहा छैन’, उनले भने।

अक्सफर्ड इकोनमिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलेक्स होल्म्सले इन्धनमा प्रतिबन्ध बिग्रिरहेको संकटको अर्को एक सानो संकेत भएको बताएका छन्। ‘इन्धनका लागि लामो लाइनमा बस्दा नै आवतजावत निकै कम भएको देखिएको थियो। निजी सवारीसाधनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध अर्को एक कदम हो। जसले आर्थिक घाउलाई अझ जटिल बनाउँछ’, उनले भने।

गत मेमा श्रीलंकाले इतिहासमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातालाई पहिलोपटक किस्ता बुझाउन सकेन। गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधि ३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको संकट मोचन सहयोगको वार्ताका लागि श्रीलंका पुगेका थिए।

श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि भारत र चीनसँग सहयोग खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रनील विक्रमसिंघे यो महिनाको सुरुमा आगामी ६ महिना अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि श्रीलंकालाई कम्तीमा ५ अर्ब डलर चाहिने बताएका थिए।

हालैका साताहरुमा श्रीलंका सरकारले कृषकलाई धेरै धान उमार्न अनुरोध गरेको थियो भने सरकारी कर्मचारीलाई बाली लगाउन सातामा १ दिन थप बिदा दिएको थियो। –बीबीसीबाट