काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नेपाल प्रहरीका प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै सत्तासीन दल र सर्वोच्च नेतृत्वबीच तिक्तता सुरु हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारको निर्णय नै बदर गर्ने गरी सर्वोच्चबाट आएको फैसलाले सरकार हाँक्नेहरुसँगको दूरी बढ्ने देखिएको छ । 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले हाल निमित्तका भरमा चल्दै आएको नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व छान्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसअघि नै एकजना अधिवक्ताले दायर गरेको अर्को रिटसँग जोडेर सुनवाई गरिएको प्रहरी नेतृत्वको भविष्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आफ्नो फैसला सुनाएको हो।

फैसलामा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गतेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएरगरिएका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्ने भनिएको छ । 

प्रहरी नियमावलीमा विभिन्न आधार उल्लेख गर्दै त्यस बमोजिम सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।  क्याबिनेटको निर्णयलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण र स्वेच्छाचारी समेत भनेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा ‘बहालवाल प्रहरी नायब महानिरीक्षमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्काल नियुक्त गर्नु र गराउनु’ भनिएको छ । आदेशमा नवराज सिलवालको नाम किटिएको छैन । तर सर्वोच्चले भनेजस्तो विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति सिलवालले नै हुन् । यही कारण समेत सर्वोच्चको आदेशले सिलवाललाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु भन्ने अर्थ लाग्ने अधिकांशको तर्क छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा विगतमा कुबेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको नाम समेत विचार गरी निर्णय लिइएको ब्यहोरा अभिलेखमा राखिएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आलोचनाले भरिपूर्ण उक्त आदेशमा भनिएको छ, ’निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीमध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो बरियताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैंमा टिप्नु र चुन्नुको अनौठो नमूना बनेको छ। यसप्रकारको स्वेच्छादारी छनौट गर्न कानूनले अनुमति दिँदैन ।’