काठमाण्डौ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। 

बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन्। ‘उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाइँहरुलाई परेका समस्याहरुको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारातमक छ। हामीबाट हुने कामहरु हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ’, उनले भने। 

भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानहरुका कारण सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको जानकारी गराए। थापाले प्रावधानहरु संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रावधानहरुलाई संसोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे। 

उद्योगीहरुले उठाएको मागप्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै जायज मागलाई नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्ने आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताए। ‘म उद्योग बुझेको मान्छे हुँ। यहाँहरुले उठाएको मागप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमाथि यहाँहरुको उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु्र्याउने गरेको छ र पछिल्लो समय निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटालाईसमेत कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि यहाँहरुको समस्या समाधान गर्छु। 

मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरुलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरुको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिए। टोलीले सात दिनभित्र उद्योगीव्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरुसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्याएर उद्योगीहरुको जायज मागलाई पूरा गरिने वनमन्त्रीका स्वकीय सचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिए। 

उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुंगा रोयालटी रकम संशोधन गर्न, वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउनलगायतका माग गरेका छन्।