काठमाण्डौ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले अहिलेको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोसाइटीले यस्तो सुझाव दिएको हो। ‘तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियोलाई अहिलेको ९० को सट्टा ९५ कायम गर्नुपर्ने अथवा उनीहरुको पुँजीकोषलाई पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई लागू गरी कर्जा विस्तार गर्नसक्ने क्षमता सिर्जना गरिनुपर्छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

सीआरआरलाई घटाएर पनि कर्जा विस्तारको क्षमता सिर्जना गर्न पनि सोसाइटीले सुझाव दिएको छ। निर्देशित कर्जाहरुलाई केही लचक गराइदिन माग गर्दै सोसाइटीले ब्याजदर वृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएकोले घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा रहेर बजारमा हस्तक्षेप गरी तरलता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले आधारदरदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा बैंकहरुको तजबिजी अधिकार बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगीहरु समस्या परेकाले प्रिमियम दर घटाउनुपर्छ।’

विगतमा दिइएको पुनरकजालाई हटाउने तयारी भइरहेकोले त्यसलाई नवीकरण गरेर तरलता प्रवाह गर्न सोसाइटीले सुझाव दिए। 

सोसाइटीले जनतालाई राहतका लागि पेट्रोलियमको भ्याट घटाउन पनि सुझाव दिएको छ। ‘रेमिट्यान्सको हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गरौं औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याउन नगद प्रोत्साहन दिऔँ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘रेमिट लागत कमिसन घटाऔँ।

कृषि माल वस्तु आयात घटाउन पनि सोसाइटीले सुझाव दिएको छ। ‘घर–जग्गा बिक्री गरी हुन्डीमार्फत पैसा अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा लैजान बन्द गरौँ’, सोसाइटीले भनेको छ, ‘पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरौँ।

सरकार र स्थानीय निकायहरुले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर सानोतिनो जग्गा बिक्री गरेर भए पनि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन पनि सोसाइटीले आग्रह गरेको छ।