– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । पुँजी बजारको नियामक निकायका रुपमा रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बन्दा नीतिगत कार्यहरु अलपत्र परेका छन्। 

सेबोन र नेप्से दुवै नेतृत्वविहीन बन्दा नीतिगत निर्णय लिन निकै कठिन भइरहेको स्वयं कर्मचारीहरु नै बताउँछन्। हाल सेबोनमा निरज गिरी र नेप्सेमा निरन्जन फुयाँललाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ तर नीतिगत कार्यहरुको निर्णय लिने अख्तियारी नदिँदा सामान्य दैनिक कार्यसम्पादनमात्रै हुँदै आएका छन्।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरको भित्री कारोबारमा मुछिएपछि केही हप्ताअगाडि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही प्रकरणमा तानिएका सेबोनका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई भने सरकारले निलम्बन गरेको छ। 

हाल नियामक निकायहरु नेतृत्वविहीन बन्दा बजारमा विकृति बढ्दै गएको आवाज उठ्न थालेको छ। सोही कारण सेबोनमा अहिले भित्री कारोबार, सेयर कर्नरिङलगायतका विषयमा उजुरीका चाङ लागेका छन्। 

यसैगरी ब्रोकरको टीएमएस, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ब्रोकरका शाखा विस्तार तथा प्रदेशस्तरमा नयाँ ब्रोकार स्थापना, एपीआई पोलिसी तथा कमोडिटी मार्केटको सुरुआतजस्ता थुप्रै काम अलपत्र परेका छन्। 

ब्रोकर्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले दुवै निकायका प्रमुखविहीन हुँदा साना तथा नयाँ लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए। ‘लामो समयसम्म सेबोन र नेप्से नेतृत्वविहीन हुने हो भने बजारमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ’, उनले भने, ‘दुवै निकाय नेतृत्वविहीन बन्दा नीतिगत कार्यहरु अलपत्र परेका छन्। बजारमा अवाञ्छित गतिविधि बढ्दै गएका छन्। त्यसैले बेलैमा यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’

सरस्वती क्याम्पसका एमबीएम निर्देशक केपी पाण्डे पनि लामो समयसम्म धितोपत्र बजारमा मुख्य नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा बजार जोखिममा पर्नसक्ने बताउँछन्। ‘बजारलाई ससाना विषय र समस्याहरुले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता समस्या समाधान गर्न यी दुवै निकायले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसम्म समन्वय गर्ने अधिकार राखेका हुन्छन्। तर अहिले नेतृत्व नै नहुँदा यी दुवै निकाय सुस्ताएका छन्।’

बजार जानकार गोविन्दप्रसाद घिमिरे अहिले लगानीकर्ताहरु अभिभावकविहीन बनेको बताउँछन्। ‘यसले आमलगानीकर्ताको मनोबलमा असर गर्छ। त्यसैले सरकारले नेतृत्व चयनका लागि छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्न आवश्यक छ।’ 

सेबोनका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज दाहालले सेबोन अध्यक्षविहीन हुँदा नीतिगत निर्णय लिने काम प्रभावित भएको स्वीकारे। ‘आज छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ’, उनले भने, ‘अबको १०–१२ दिनमा अध्यक्षका विषयमा टुंगो लाग्छ कि !’

हाल सेबोनमा सामान्य पत्रमा तोक लगाउनेदेखि लिएर सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ, हकप्रद, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डजस्ता साधारण सेयरको निष्कासन प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। 

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सचिन रोक्काले ती दुवै निकायका विषयमा छिटै निर्णय लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल भइरहेको बताए। अनुसन्धान प्रक्रिया द्रुतगतिमा भइरहेकोले छिटै टुंगो लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ।