काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले लकडाउनको भोलिपल्टदेखि सुरु गर्ने भनी घोषणा गरिएको लगानीकर्ताहरुको आमरण अनसनमा आफ्नो संघको पनि समर्थन रहने बताएका छन् । 

लकडाउन खुलेको भोलिपल्टदेखि सेयर लगानीकर्ता दवाब समूहले नेपाल धितोपत्र बार्डमा बजार सुधारका २५ बुँदे माग राख्दै आमरण अनसन थाल्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेटले सेयरबजारलाई सही सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकार सेयर बजारप्रति अनुदार बनेको भन्दै लगानीकर्ता आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । यही क्रममा दवाब समूहले दोश्रो आमरण अनसन घोषणा गरेको हो । जसमा अन्य लगानीकर्ता संघसंगठबाट समेत धमाधम समर्थन र ऐक्यबद्धता आइरहेको छ । 

पूूँजीबजारको विकास र दीर्घकालीन विकासका लागि लकडाउन अवधिमै पनि नियामक निकायहरुलाई सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याउनका लागि निरन्तर आफ्नो संगठन खटिरहेको सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको भनाइ छ । बजारको विकास र विस्तारका लागि जुुुनसुुकै कार्यक्रममा आफ्नो संघको पूूर्ण समर्थन रहेको र अनि दवाब समूूहको कार्यक्रममा समेत ऐक्यबद्धता रहेको उनले प्रष्ट्याए ।

अध्यक्ष अर्याल भन्छन्–‘नेपालको संविधानअनुुसार आफ्नो व्यक्तिगत तथा संस्थागत हकको सदुुपयोग गर्नुु हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो । यसर्थ संवैधानिक लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर गरिने कार्यक्रमको म सधैं समर्थन गर्छु र गरिरहनेछुु ।’

सेयर बजारको विकास तथा विस्तारका लागि सधैं आन्दोलन नै गर्नुुपर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासामा विगतमा गरेको आन्दोलनले नै ५८ बुुँदामा सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच सहमति भएको र अझैं कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका बुुँदाहरुको अक्षरंशः कार्यान्वयन नहुुनुु र बजेटमा समेत लगानीकर्ताहरुलाई कुुनै राहात प्याकेज नल्याइनुु दूूर्भाग्यपूूर्ण रहेको अर्याल जिकिर गर्छन् ।

‘अर्थमन्त्री त मुुखमा राम राम बगलीमा छुुरा भन्ने उखान चरितार्थ गर्नुुहुुन्छ।’उनी भन्छन्–‘सरकार आफैंले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको काम र लगानीकर्ताका लागि राहत प्याकेज नल्याइँदा आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प भएको कुुरा पुुष्टि गर्छ ।’

आन्दोलन नै सुधारको उपाय भनेर दाबी गर्ने आधार चाहिँ के–के छन् भन्ने विषयमा अर्यालले आन्दोलनकै कारण मात्र आफ्ना मागहरु स्थापित गर्न सकिने विश्वव्यापी मान्यता रहेको दाबीसमेत गरे । ‘आन्दोलनका विभिन्न प्रारुप हुने, तर माध्यम फरक हुुने भएकाले जुुनसुुकै जायज मागहरु बजारको विकासका लागि आवश्यक हो कि हैन सम्बन्धित नियामक निकायमा कुुर्सी ओगटी बस्ने व्यक्तित्वहरुको नैतिकता र आचरणमा भर पर्ने कुुरा हो।’–उनले बिजशालासँग भने ।

लगानीकर्ताहरुको मागले पूूँजीबजारको विकास र विस्तार हुुने भए सरकारबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सम्बोधन र प्रतिबद्धताहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट कार्यान्वयन भए आमरण अनसन जस्तो कठिन आन्दोलन आवश्यक नपर्ने उनको धारणा छ । ‘सम्बन्धित नियामक निकायहरुबाट कामहरु नहुुँदा यस्ता अलोकप्रिय र सबै पक्षको वैमनस्यता अनि कटुुताको बीजारोपण हुुने कार्य रोकिन्थ्यो ।’उनले थपे ।