काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(एनसीसी)ले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवम् निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू: मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई तीनैवटा संगठनले अनुरोध समेत गरेका छन् । 

यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न समेन उनीहरुले तीनै तहका सरकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ । यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रका तीन संगठनले सामूहिक रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको उल्लेख गर्दै तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको र प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय/प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति दाबी गरिएको छ । बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेछ । 

संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

उद्योगी/व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुनबमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा उनीहरुले आह्वान गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।