संघीय सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अनुमानित आय–व्यय सार्वजनिक गरेपछि अधिकांश स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि अगामी वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तयारीमा छन्। यसअघिका बजेटहरुमा विषेशत अधिकांश पालिकाहरुले धेरै योजना समेटेर खुद्रा रुपमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। 

हुन त स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु र दिनदिनै भेटिने वा विकास र परिवर्तनका केही स्वाद लिन आतुर जनताका आशाहरुमा थोरै भए पनि मलम लगाउने बाध्यता जनप्रतिनिधिहरुसँग हुन सक्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र राज्य पुनर्संरचनापछि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनपछिको ७ औँ वर्षका लागि बजेट तयारी गरिँदैगर्दा आ–आफ्नो भूगोल, यसअघिका भौतिक विकासका संरचना, जनताका आकांक्षा र जनप्रतिनिधिले जनतासामु गरेका वाचाअनुरुप सीमित स्रोत र साधन परिचालन गरी बजेट निर्माण गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिँ हो। तर पनि आफूसँग भएका सीमित स्रोत तथा साधनहरुको अधिकतम परिचालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेर पनि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने कतिपय कार्यक्रमहरु अन्य सहयोगी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नाले समेत समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु भने गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा २३० अनुसार पालिकाहरुले आफ्नो आय–व्ययको अनुमान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेषतः स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ले आय–व्ययको तर्जुमाका विषयमा थप स्पष्टसमेत पारेको छ। स्थानीय तहको आम्दानीका स्रोत भनेका मुख्यतः नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान, प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान, आफ्नो अधिकार सूचीअनुसार प्राप्त हुने राजस्व, राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विभाजित कोषबाट प्राप्त हुने आय र आवश्यक परे परियोजना हेरेर नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋण नै हुन। तिनै स्रोत र साधनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्दै समुचित तबरले रकम बाँडफाँड गरी कसरी उत्कृष्ट बजेट निर्माण गरी समुन्नत स्थानीय तहको निर्माण सँगसँगै राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय हरेक पालिकाका नीति निर्माताले विषेश ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। त्यसका लागि तल उल्लेखित केही कार्यक्रम ध्यानमा राख्नसके र बजेट विनियोजन गरेर जुनसुकै स्थानका स्थानीय तहका नेतृत्वले विषेश आभार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। 

विषेशतः बजेट बिनियोजनपूर्व हरेक पालिकाका नेतृत्वले आफ्नो पालिकाको यथावस्थाको तथ्यांकबारे जानकार हुन जरुरी हुन्छ। हरेक पालिकाभित्र रोजगारीको अबस्था जनसंख्याको आधार, शैक्षिक अबस्था, जनसख्या, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच तथा अवस्था, लैंगिक भिन्नता, धार्मिक स्थिति, जातीय समुदायको अवस्था, मुख्य–मुख्य आम्दानीका स्रोत, पालिकाका चुनौती, अवसर, सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा स्पष्ट तथ्यांकसहित पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च उत्पादनमूलक हुने गरी, लघुउद्यममा सहयोग गर्ने र उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरुमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ।

खोज तथा अनुसन्धान 

हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रभित्रका कम्तीमा पनि ६ जना युवा तथा विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिमैत्री तालिममा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ।

हाल विश्व नै प्रविधिमैत्री तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)जस्ता फिचरका प्रयोग गरी विश्वमै मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि रहेको छ अझ भनौँ मानिसका अधिकांश काम मेसिनले गर्ने विभिन्न एपले दैनिक जनजीवन सहज गर्दै लगेको अवस्थामा समेत यस्तो कार्यमा सहभागी भई त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने नेपाल र नेपालीको योगदान नगन्य मात्रा रहेको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आयोजना हुने, विभिन्न खाले युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहबाट नै स्पष्ट योजना बनाई बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा जोड दिनु अपरिहार्य छ। यस्ता कार्यक्रमले युवापुस्तालाई प्रविधिसँग जोड्ने र भविष्यमा नेपाल र नेपालीले समेत गौरब गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ भने युवाहरुलाई आजकै दिनदेखि थप खोजउन्मुख, पढाइमा थप हौसला प्राप्त हुने र अन्तमा राष्ट्रका लागिसमेत खोज अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सहयोग पुग्दछ।

कृषि तथा पशुपालन

भौगोलिक हिसाबले नेपाल सानो देश मान्निछ। तर पनि हरेक स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका कृषि, पशुपालन तथा जडीबुटीजन्य उत्पादन भएकै हुन्छन्। अझ एकैसमयमा पनि हिमाल, पहाड र तराईमा गरिने कृषिले कुनै ठाउँमा सिजनमा फलिरहेको चिज अर्को स्थानका लागि अफ सिजनको उत्पादन हुन सक्छ वा नौलो चिज हुन सक्छ। अर्थात् भौगोलिक हिसाब र मौसममा कारण पनि एकैप्रकारका वस्तु उत्पादन फरक–फरक समयमा हुन सक्छ र स्थानविषेशका आधारमा सिजनमा कुनै स्थानमा बजार अभावका कारण तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ तथा फलफूल खेर गइरहेका समाचार आउँछन् भने तेही समयमै कतै चर्को मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका हुन्छन्। 

उदाहरणका लागि जुम्लाका विकट ठाउँहरुमा स्याउ उत्पादन हुन्छन् भने सहरहरुमा दैनिकजसो स्याउका माग अत्याधिक हुन्छन्। यदि स्थानीय तहहरुले आवश्यकता आधारमा एक स्थानीय तहले अर्काे स्थानीय तहको उत्पादन खरिद गरी सहज बनाउन आपसमा भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषिउपज, जडीबुटी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको, बजारीकरण, प्रवर्द्धनमा जोडजस्ता कार्य गरी एकीकृत रुपमा संकलन केन्द्र सञ्चानल गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरी सहजीकरण गरिदिने हो भने वास्तविक किसान तथा उद्यमीको आयमा वृद्धि हुने, आर्थिक क्षति कम हुने बर्सेनि विनियोजन गरिने अनुदान र त्यसको दुरुपयोग रोक्नसमेत मद्दत पुगी असली कृषक र उद्यमीले राहत महसुस गर्दछन् भने कृषक वा उद्यमीहरुलाई दिने अनुदानभन्दा बढी प्रभावकारी र दिगो हुन सक्छ। त्यसैले हरेक स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन, बजारीकरण र प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ। 

कुशल लेखा व्यवस्थापन र चालु खर्चमा मितव्ययिता 

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ३.५ अनुसार नगद कारोबार गर्दा हुन सक्ने जोखिम कम गर्नका लागि तलब, भत्तालगायतका अन्य रकमसमेत बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले र विभिन्न बैंकहरुले कर्मचारी लक्षित बचत खाताहरुमा थप सेवा–सुविधाहरु जस्तै– निःशुल्क स्वाथ्य बीमा, क्रेडिट कार्ड तथा सहज ऋण आदिसमेत प्राप्त गर्ने हुनाले पालिकाहरुले आफूले निकासा गर्नुपर्ने तलबभत्ता एकमुष्ठ कुनै बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएमा एकरुपता, कर्मचरीहरुमा मनोबल उच्च हुने, मानव संसाधनको थप व्यवस्था गर्नु नपर्ने र आर्थिक भारसमेत कम पर्ने हुन्छ। 

उदाहरणका लागि कुनै नगरभरि २० सामुदायिक विद्यालय छन् र कर्मचारीहरुको तलबभत्ता पालिकाले नै एकमुष्ठ बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने हरेक विद्यालयमा लेखामा कार्यरत कर्मचारी वा प्रधानध्यापकले विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन समय प्राप्त गर्दछन् र थप कामहरु गर्ने समयसमेत प्राप्त हुन्छ। हरेक वर्ष विद्यालयले गर्नुपर्ने अडिट खर्च बचत भई एक पालिकामा लगभग ३–४ लाख रुपैयाँसम्मको थप खर्चसमेत बचाउन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ कार्यालय समयमा कार्यालय क्षेत्रभित्र कार्यालयकै सवारीसाधन प्रयोग गरी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा तथा योजनाका अनुगमन गर्दासमेत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले मासिक तलबसहित भत्तासमेत बुझिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता खर्च कटौती गर्नु र जनताका करको सम्मान गर्नु एक कुशल नेतृत्वको दायित्वसमेत हो। अर्कोतर्फ अनिवार्य रुपमा अवकाशप्राप्त गर्ने कर्मचारीले पाउने उपदानहरुको व्यवस्थाका लागि बर्सेनि प्रोभिजन नगर्नाले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरु उपदान प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने गरेको छ।

तसर्थ, बजेट निर्माणका क्रममा नै स्थानीय सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुशासनमा उच्च जोड दिनुपर्नेछ। वित्तीय अनुशासन तथा परियोजना अनुशासनमा रहेर स्थानीय तहको कामकारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ।

सामाजिक सुरक्षा र सहकार्य 

हरेक उमेर समूहका व्यक्ति तथा समूहलाई, प्राविधिक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, वित्तीय, कर, लागूऔषध दुव्र्यसनी र कानुन विषयमा वर्षभरि नै पाठ्य तथा श्रव्यदृश्य सामग्री बनाई लागू गरी अध्यापन गराउने र सुनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुसूचित बनाउनेजस्ता कार्य गर्नाले हाल भइरहेका वित्तीय अपराध, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग र त्यसबाट निम्तिरहेका भयानक अपराध, ठगी तथा जान अन्जानमा हुने आर्थिक क्षतिसमेत न्यूनीकरणमा टेवा पुग्दछ। 

अर्कोतर्फ मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुहरुको बेचबिखनमा हरेक वडामा सीमित पसलहरुलाई मात्र बेचबिखन अनुमति दिने र समय कार्ड लागू गर्ने गर्नसके घरेलुहिंसा न्यूनीकरणमा जोड पुग्दछ भने असल समाज निमार्णमा थप टेवा पुग्दछ। नेपाल सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पर्ने जिल्लाहरुका पालिकाहरुले गरिब, विपन्न, पिछडावर्ग परिवारका सदस्यहरुको पहिचान गरी स्थानीय सरकारले नै अग्रसर भई स्वास्थ्य बीमा सुरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नपर्ने जिल्लाहरुका पालिकाहरुले भने आफूले नै वर्गीय पहिचानका आधारमा अग्रसर भई स्वास्थ्य बीमा सुरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उद्यमशीलताको आधार निर्माण स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन

हरेक स्थानीय तहका आ–आफ्ना फरकखाले उद्देश्य हुन सक्छन्। तर, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ६ नयाँ स्टार्टअपलाई उत्पादन, सीपमूलक कार्य गर्न प्रेरित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरी बिजनेस फिजिबिलिटीका आधारमा बिना व्याज लगानी गरिदिने, स्थान उपलब्ध गरिदिने हो र बिजनेस फिजिबिलिटीकै आधारमा सीमित समय प्रदान गरी पालिकाहरुले त्यसबाट साँवामात्र फिर्ता बुझाउने गरी कार्यविधि बनाई स्टार्टअपलाई प्रोत्साहान गर्न सकिन्छ भने थप उत्पादनशील व्यवसाय दर्तामा कर छुट, कृषि प्रायोजनका लागि दर्ता हुन आउने संस्थाहरुलाई निःशुल्क दर्ता गरी प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।

एकीकृत बस्ती निर्माण 

भौगोलिक आधारमा निकै विकट स्थानमा रहेका पालिकाहरुले सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकता जनतामाझ पुर्याउँदा भौगोलिक विकटता र स–साना बस्ती टाढा–टाढा हुँदा निकै खर्च लाग्ने र सहर तथा सुगम स्थानका पालिकाभन्दा थौरैमात्र जनसंख्या भएका भूगोलमा अत्यधिक रकम आवश्यक हुने, लागत खर्च झन बढी हुने, बन–जंगल विनाश गर्नुपर्ने तथा प्रकृतिक स्रोत र साधनको विनाशसमेत हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्ता पालिकाले सकेसम्म आफैँले र नसके प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई बजेट माग गरी वा सुझाव पठाई एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड गर्नुपर्दछ। यसले भविष्यमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा थप सहज पुग्नेछ।

हेर्दा सामान्य लागे पनि स्थानीय तहहरुले यी उल्लेखित सुझावलाई मनन् गर्दै हरेक वर्ष बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरे समाजमा अवश्य सकारात्मक प्रभाव भने पर्नेछ।