काठमाण्डौ । चेम्बर अफ कमर्सले बैंकहरुको स्प्रेड दरलाई घटाएर ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेको छ । 

आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको नेपाल राष्ट्रबैंकलाई आफ्ना सुझाव बुझाउँदै चेम्बरले यस्तो माग गरेको हो । 

चेम्बरले तरलताको विद्यमान अवस्थामा सीसीडी अनुपातलाई केही खुकुलो गरी अन्य तरलता अनुपातको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र लगानी प्रबद्र्धनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याईनुपर्ने माग गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई लिखित सुझाव पेश गर्दै चेम्बरले बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने रु. १९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । 

चेम्बरले वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ । 

चेम्बरको तर्फबाट सुझाव दिंदै उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विस्तारित वित्तिय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित रहेको दाबी गरे । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति पनि सोही अनुमानमा बदल्न नसके उच्च मूल्यवृद्धिको जोखिम रहने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रतिकुल असर नपर्ने र मुद्रा स्फितिलाई अनपेक्षित रुपमा उपकरणहरुको अनुकुलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै चेम्बरले दिएको सुझाबअन्तर्गत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ(इसीबी) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एंव सरलीकृत हुनुपर्ने, बिदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको, भारतमा लेटर अफक्रेडिट एट साईट खोलेर आयात गर्दा बिल अफ एक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । 

चेम्बरको सुझाव बुझ्दै गभर्नर नेपालले सकेसम्मका राम्रा सुझावलाई समेटेर सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पाउने गरी र मुद्रास्फिति समेत ६ प्रतिशतभन्दा तलै हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याइने वचन दिए ।