– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । कुनै बेला नेपालमा विकास बैंकहरुको संख्या ९० को हाराहारीमा थियो। वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त संस्थाहरु पनि उत्तिकै मात्रामा सञ्चालनमा थिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ्दै जान थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो। यद्यपि, विनियमावलीअनुुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था भने घट्न सकेनन्। 

त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल आएपछि २०७२ सालमा पुँजीवृद्धिको नीति ल्याइयो। त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तिको लहर नै चल्यो। 

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चारगुणा बढाउन निर्देशन दियो। वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी पुुर्याउन भनियो। पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारीको व्यवस्था रहेका कारण लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको पुँजी पुुग्यो। 

राष्ट्र बैंकले अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घट्नुपर्ने भन्दै २०७६ देखि हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्यो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्न पनि उक्त कडाइ गरिएको थियो। जुुन हालसम्म पनि कायमै छ। 

मर्जर–एक्विजिसनको नीतिसँगै ९० को हाराहारीमा रहेको विकास बैंकको संख्या हाल १७ मा झरेको छ। विकास बैंकको संख्यामा भारी गिरावट आउँदा पनि हकप्रद जारी गर्ने व्यवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले सहज बनाउन सकेको छैन। 

यता विकास बैंकहरु आफूहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 

विकास बैंकको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले चालुु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन भन्दै सुुझाव दिएको थियो। ‘विकास बैंकहरुको संख्या राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अवस्थामा आइसकेको, मर्जर वा प्राप्तिका माध्यमबाट थप पुँजी जुटाउने अवस्था लगभग नरहेको, बोनस सेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय विस्तारलाई अपर्याप्त हुने देखिएको र चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरु थप सबल भई बैंकिङ प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ’, सुुभावमा भनिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुुपर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युुम्न पोखरेल बताउँछन्। ‘धेरैजसो विकास बैंकको पुँजी कोष टाइट हुँदै गएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा लागि यो एकदमै आवश्यक छ र हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ।’ 

पोखरेलका अनुसार पुँजी आए कर्जा बढी विस्तार होला भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयरमा कडाइ गरेको हुन सक्छ। तर, उत्पादन क्षेत्र र माइक्रो एसएमईहरुलाई दिने कर्जाहरु नबढ्ने स्थिति भयो भने पनि समस्या हुन्छ।

हकप्रद जारीका लागि सबै प्रक्रिया मिलाएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आएको केसमा त्यसको अध्ययन गरी सबै ठीक भएको खण्डमा स्वीकृति दिइने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारीमा अंकुुश लगाएको छैन तर त्यसका पनि आफ्नै प्रक्रिया छन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘नीति, निर्देशन, ऐन र कानुुनबमोजिम विकास बैंकहरु एपुु्रभल लिन राष्ट्र बैंकमा आउँछन्। आएकालाई अध्ययन नै नगरी स्वीकृति दिने कुरा हुँदैन।’

हकप्रदको स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्रले बैंकले बैंकहरुको विभिन्न सूचक तथा विभिन्न कोषहरुका लागि छुुट्याउनुुपर्ने रकम छुुट्याएको नछुुटाएको हेर्ने पनि पोखरेलले बताए। ‘कसैको डिस्कोलोजर, प्रोभिजन नमिलेको हुुन सक्छ। यस्तै विभिन्न सूूचकलाई करेक्सन गरेर राष्ट्र बैंकले पुनः बैंकहरुलाइै सच्याउन निर्देशन दिन्छ’, उनले भने, ‘सबै मिलेको खण्डमा हकप्रद जारीकोे अनुमति दिन्छ।’