– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत आइतबार सूचना प्रकाशन गर्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि ३० दिनभित्र आवेदन दिनको लागि आह्वान गरेको छ। 

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेले सेबोनलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सेबोनले आफ्नोमातहतमा नै नरहेको अधिकार प्रयोग गरी उक्त सूचना प्रकाशन गरेको वित्तीय जानकारहरु बताउँछन्। नेप्सेले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि जारी गर्नुपर्ने सूचना सेबोनले जारी गरेसँगै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी अन्यौलता बढेर गएको छ। 

धितोपत्र ऐनमा नै धितोपत्र बजार सदस्यताका लागि धितोपत्र बजार अर्थात् एक्सचेन्जले सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सेबोनले गत आइतबार सूचना प्रकाशन गरेसँगै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे अन्यौलता बढेर गएको हो।

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेको सिफारिस आवश्यक छ कि छैन ? बोर्डले नेप्सेको सिफारिस बिना नै लाइसेन्स दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? नेप्सेले सिफारिस गर्दै गर्दा के आधारमा गर्ने ? ब्रोकर संख्या ारे अध्ययनका साथै छलफल नै नभएका कारण कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्ने ?लगायतका प्रश्नले बजारका सरोकारवालामात्र नभएर नियामक निकाय (सेबोन र नेप्से) का कर्मचारीमा पनि अन्यौलता छ।

नेप्सेको सिफारिस बिना लाइसेन्स दिन मिल्दैन

अधिवक्ता तथा वित्तीय जानकार ज्योति दाहाल धितोपत्र ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार सेबोनले एक्सचेन्जको सिफारिस बिना आफैँले ब्रोकर लाइसेन्स दिन नसक्ने बताउँछन्। संशोधित नियमावलीमा जे भए पनि धितोपत्र ऐन दफा ५७ को उपदफा २ (ग) मा भएको व्यवस्थाले बिना एक्सचेन्जको सिफारिस सेबोनलाई लाइसेन्स दिन बन्देज गरेको उनले जानकारी दिए। 

धितोपत्र ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा २ (ग) को ’धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने शीर्षकमा’मा ‘धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएरमात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिएबमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिसपत्र’ भनिएको छ। ‘ऐनमै धितोपत्र बजारको सदस्यताका लागि एक्सचेन्जको सिफारिस चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले सिफारिस अनिवार्य छ। नियमावलीलाई ऐनले काट्दैन। कि त ऐन नै संशोधन गर्नुपर्यो’, उनले भने। 

‘एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित कुरा एक्सचेन्जलाई नसोधी दिँदा भोलि एक्सचेन्जले काम गर्न सक्दिन भन्यो भने के गर्ने ?’ प्रश्न गर्दै दाहालले भने,  ‘योग्यता पुगेको सबैलाई दिने चर्चा सुनिन्छ। तर एक्सचेन्जको क्षमतालाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्छ। त्यसैले लाइसेन्स दिनु अघि एक्सचेन्जको सिफारिस अनिवार्य छ। ऐनमा पनि त्यही नै प्रावधान छ।’

नेप्सेको सिफारिस बिना लाइसेन्स दिँदा मुद्दा पनि लाग्न सक्छ

सेबोनका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल अहिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी सबै काम सेबोनले नै गर्ने तयारी रहेको देखिएको बताउँछन्। ‘तर, नेप्सेको सिफारिस बिना नै लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएमा भोलिका दिन मुद्दा पनि लाग्न सक्छ’, उनले भने, ‘धितोपत्र ऐनमै नेप्सेको सिफारिस चाहिन्छ भनिएको छ। ऐनमा जे लेखेको छ, त्यहीअनुसार सेबोन अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले नियमावलीका आधारमा मात्र बिना एक्सचेन्जको सिफारिस लाइसेन्स दिन मिल्दैन।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही साताअघि स्वीकृत गरेको धितोपत्र नियमावली २०६४ को पाँचौँ संशोधनको नियम ५ मा सेबोनले नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक धितोपत्र दलाल धितोपत्र व्यापारीको अनुमति जारी भएपछिको प्रत्येक ३ वर्षमा सेबोनले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका लागि नयाँ अनुमति पत्रको लागि निवेदन माग गर्ने छ। उक्त नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार नेप्सेको मातहतमा रहेको ब्रोकर संख्या निर्धारणदेखि छनौटसम्मको अधिकार सेबोनले खोसेर लगेको हो।

ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेको सिफारिस अपरिहार्य

‘ब्रोकरहरुले नेप्सेको टीएमएसलगायतका प्रणाली प्रयोग गर्छन्’, नेप्सेका पूर्वसीईओ चन्द्रसिंह साउद भन्छन्, ‘त्यसैले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेको सिफारिस अपरिहार्य छ।’  

‘नेप्सेको सिफारिसपछि मात्र सेबोनले ब्रोकर लाइसेन्सको स्वीकृति दिने हो। तर, अहिले सेबोनको आफैँले लाइसेन्स दिने तयारी रहेको देखिन्छ’, साउदले भने, ‘विगतमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेले नै निवेदन माग गथ्र्यो। तर, अहिले सेबोनले आह्वान गरेको छ। त्यसका बाबजुद ऐनमा भएको प्रावधानका कारण नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि नेप्सेको सिफारिस अपरिहार्य छ।’

धितोपत्र नियमावली २०६४ को तेस्रो संशोधनको नियम ३ मा ‘धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारीका रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि धितोपत्र बजारको सिफारिससहित सेबोनसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ भनिएको थियो। उक्त नियमको उपनियम २ मा धितोपत्र बजार (एक्सचेन्ज)ले नै धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यवसायीको संख्या यकिन गर्नुका साथै छनौट गरी बोर्डमा सिफारिस गरी पठाउने भनिएको छ। तर, सेबोनले अहिले नियमावलीको पाँचौँ संशोधन गरी नेप्सेको मातहतमा रहेको उक्त अधिकार खोसी बोर्डमा नै लगेको छ।

लाइसेन्स दिने काम बोर्डको होइन

विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्याल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्रोकर लाइसेन्स बोर्डले नभएर स्टक एक्सचेन्जले नै दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘लाइसेन्स दिने काम रेगुलेटर (सेबोन) को नभएर एक्सचेन्जको हो’, बस्याल भन्छन्, ‘रेगुलेटरको काम भनेको गाइडलाइन बनाएर सहजीकरण गर्नेमात्र हो।’

‘ब्रोकर एक्सचेन्जको मेम्बर भएकाले लाइसेन्स दिने नदिने निर्णय एक्सचेन्जले गर्ने हो। लाइसेन्सका लागि आवश्यक डकुमेन्टका साथै प्रक्रिया पूरा भएपछि एक्सचेन्जले सेबोनलाई जानकारी दिन्छ’, बस्यालले भने।

आवेदन पूरा गर्न नेप्सेको सिफारिस आवश्यक

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली लाइसेन्सका लागि आवेदन पूरा गर्न नेप्सेको सिफारिस आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘आवेदनसँग समावेश पर्ने कागजातमा परेको र आवेदन पूरा गर्न नेप्सेको सिफारिस पनि आवश्यक देखिन्छ’, मैनाली भन्छन्, ‘त्यसैले लाइसेन्स दिँदा नेप्सेले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

लाइसेन्स सिफारिससम्बन्धी सेबोनबाट कुनै निर्देशन आएको छैन

नेप्सेस्थित एक उच्च अधिकारीले सेबोनबाट नयाँ लाइसेन्सको सिफारिससम्बन्धी केही पनि निर्देशन नआएको बताए। ‘सेबोनबाट अहिलेसम्म केही पनि निर्देशन आएको छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले नेप्सेको सिफारिस आवश्यक छ कि छैन भनेर हामी पनि कन्फ्युजनमा छौँ। तर, ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्नुपर्छ।’

नेप्सेले के आधारमा सिफारिस गर्छ ? भन्ने बिजशालाको जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने, ‘सेबोनबाट सिफारिससम्बन्धी कुनै पनि किसिमको निर्देशन नआएकाले अहिलेसम्म सिफारिससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय वा छलफल भएको छैन। तर, राज्य नै लाइसेन्स दिन लागेपछि कुनै न कुनै किसिमको निकास निकालिहाल्छन्।’