सतीशकुमार मोर– अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को पहिलो चरणबाट हामी लगभग लगभग गुज्रिसेकका थियौँ। पहिलो चरणमा कोभिडका कारण विशेष गरेर निजी क्षेत्र प्रताडित भयो। अहिले फेरी कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको आम जनमानसमा त्रास छ। देशमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणका केसहरुले यसलाई थप बल पुर्याएको छ। यस्तोमा निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान कस्तो छ ?

- वास्तवमा भन्नुपर्दा पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणले सबै कुरा उथलपुथल गरिदिएको थियो। विश्वको अवस्था हेर्दा पनि कोरोना संक्रमित र यसबाट भएका मृत्युका संख्याहरु भयानक र डरलाग्दा थिए। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण भित्रियो, तर अन्य देशको तुलनामा यहाँको अवस्था त्यति भयानक र डरलाग्दो भने देखिएन। नेपालीको रहनसहन, खानपिन र जीवनशैलीका कारण यहाँ विदेशमा जस्तो प्रकोप फैलिन पाएन। केही महिनाअघि बेलायतमा कोरोनाको खतरनाक प्रजाति देखिसकिएको छ। तर नेपालमा यस्ता केसहरु देखिएका छैनन्। 

निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि हामीले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाएका थियौ र आगामी दिनहरुमा पनि हामी यसलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्ध रहने नै छौं। त्यसैले यदि लकडाउन वा अन्य कुनै प्रतिबन्ध लागू हुन्छ भने डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यस क्रममा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। जसका लागि निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा सजग छ। 

हिजोका दिनमा देशमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले लकडाउन गर्यो। जसका कारण तपाईले भनेजस्तै धेरै व्यवस्थामा उथलपुथल भए। सरकारले लगाएको लकडाउनको विरोध पनि भयो। यो अव्यवहारिक भयो भन्ने जस्ता विषयहरु उठाइयो। पछि आएर अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल पार्ने यो गर्नै नहुने कार्य हतारमा गरिएछ भन्ने जस्ता कुरा सरकारी स्तरमा पनि देखियो। अब कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु होला कि भन्ने भयकाबीच सार्वजनिक स्थलमा सभा, भेला, सम्मेलन गोष्ठीजस्ता कार्यहरु गर्न रोक लगाउने जस्ता कुराहरु आइरहेका छन्। यसरी फेरि पनि देश लकडाउनमा जाने कुरा उठिरहेको बेला निजी क्षेत्रको धारणा के हो ?

- कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। कुनै प्रकोप आएपछि यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले बितेका एक वर्षको अनुभवबाट सिकिसकेका छौ। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आइसकेकाले जनताको आत्मबल पनि बढेको छ। विगतमा लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आम जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा धरासायी बनाएको थियो। मानिसहरु रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। एक वर्ष अघिको त्यो घटनाको प्रभावबाट केही क्षेत्रहरु अहिले पनि प्रभावित भइरहेका छन्। कोरोनाको प्रभावको मारबाट होटल, हवाई, पर्यटन र घरजग्गा व्यवसायीलाई अहिले पनि माथि उठ्न गाह्रो परिरहेको छ। 

अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुने भय देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सुरक्षित रहन र भिडभाड नगर्न आह्वान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसो भन्यो भन्दैमा आत्तिहाल्ने र प्यानिक हुनुपर्दैन। तर सतर्कता र सावधानी भने अपनाउनु पर्छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै समस्या समाधानको उपाय होइन। नेपालमा ३०–३५ लाख डोज भ्याक्सिन आइसकेकाले अझै भित्र्याउनु पर्यो। सबैले खोप लगाउने वातावरण बनाउनु पर्यो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण हुने क्षति अपुरणनीय हुन्छ। त्यसैले लकडाउनमा जानुभन्दा पनि खोपको आपूर्ति बढाएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ। 

भ्याक्सिनको कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा सरकार त्यति धेरै अग्रेसिभ देखिएको छैन। बीचमै खोप अभियान पनि रोकिएको अवस्था छ, तथापि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सरकारले अनुदानमा आएका भ्याक्सिन समेत ल्याउन नसकेको अवस्था छ। यस्तोमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन ? 

- निश्चय रुपमा पनि मैले एक÷दुई महिनाअघिदेखि नै खोपको आपूर्ति र वितरण जस्ता कुरामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरौं भनेर भन्दै आइरहेको छु। निर्णयको कुरा आएको त छ तर ढिलो भयो। यस्तो कुरा जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्नुपथ्र्यो। जसबाट आपूर्ति र स्रोतसाधन जुटाउने जस्ता कुराहरु सहज हुन्छन्। मैले सुनेअनुसार भारतमा मुद्धा परेपछि आफ्नो जनतालाई खोप दिइसकेपछि मात्रै देश बाहिर खोप पठाउन अदालतले निर्णय गरेको छ रे। त्यसैले सरकारले अनुदानका र थप अन्य खोप खरिद गर्न कुटनीतिक पहलबाट हुन्छ कि जि टु जि मोडलबाट हुन्छ कि अथवा प्रधानमन्त्री स्तरको वार्तालापबाट हुन्छ, पहल गर्नुपर्छ। खोप आपूर्ति र वितरण गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सदैव तत्पर रहन्छ। 

अहिले हामी लकडाउन सुरु भएको एक वर्ष पछि कुराकानी गरिरहेका छौं। कोभिड र यसको महामारी नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभाव कत्तिको न्यून भएको अवस्था हो ?

- मैले अघि पनि भनेँ, कोरोनाको सबैभन्दा धेरै प्रभाव दुई÷तीनवटा क्षेत्रमा पर्यो। होटल, हवाई, पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि संघर्षरत छन्। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरको कुरा आइरहेकाले यी क्षेत्रहरुमा कहिलेसम्म प्रभाव कायम रहन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अन्य आर्थिक गतिविधि भने चलायमान छन्। फुल फेजमा नभए पनि कुनै क्षेत्र ५० प्रतिशत, कुनै ४० प्रतिशत, कुनै क्षमताको ७० प्रतिशतमा सञ्चालन भइरहेका छन्। हामी निजी क्षेत्र सकारात्मक ढंगले पनि सोच्ने गर्छौ। कोरोना महामारीले केही अवसरहरु पनि सिर्जना गरेको छ। जस्तै चार्टर्ड हवाई सेवा भयो, अनलाइन सपिङ, डिजिटल भुक्तानीमा आएको क्रान्ति, प्रविधिको प्रयोगबाट घरमै बसेर काम गर्ने ट्रेण्ड। हो, यस्ता विषयमा महामारीले अवसरको ढोका पनि खोलिदिएको छ। यसका साथ–साथै कस्ट अफ डुइङ बिजनेश घटाउने कुरा पनि भएका छन्। 

कोरोना महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थानका लागि सरकारले सहयोग गरेन भन्ने तपाईहरुको सधैं गुनासो रहने गर्छ नि ?

- कोरोनाको प्रभावबाट अझै माथि उठ्न नसकेका क्षेत्रहरु, विशेष गरी पर्यटनसँग जोडिएका छन्। सरकारको सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल वर्ष मनाउने योजनालाई साथ सहयोग दिनका लागि यी क्षेत्रहरुले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका थिए। जुन कोरोना महामारीका कारण बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ। २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको महत्वाकाँक्षी लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न होटल, विमान र पर्यटनका क्षेत्रहरुमा लगानी गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण सरकारले भिजिट नेपाललाई पछि सार्यो तर यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने काम भने गरिएन। अर्बौ लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले २० करोडसम्म ऋणका लागि रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेको छ। जुन व्यवहारिक देखिदैन। लगानी गर्दा व्यवसायीहरुले बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्। त्यसैले जनताको पैसा समेत संलग्न हुने हुँदा जनताको पैसा सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व हुन जान्छ। हामी आफ्नो गल्ती वा कमीकमजोरीका कारण टाट पल्टिएको वा चलायमान हुने नसकेको हाइनौ। बाह्य तथा हाम्रा नियन्त्रणभन्दा बाहिरका तत्वहरुका कारण हामी यो अवस्थामा छौँ। 

सरकारले कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रको पहिचान, उनीहरुको पुनरुत्थानका लागि विशेष राहात प्याकेजको व्यवस्था गरी समयमा नै यसको टुंगो लगाउन आवश्यक छ। मरिसकेपछि भेन्टीलेटर वा आईसीयुमा राख्नुको कुनै अर्थ रहदैन। त्यसैले कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरुमा अझै केही प्राण बाँकी नै रहेकाले सरकारले यसको बचावका लागि समयमा नै सोच्नु पर्ने देखिन्छ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। 

देश अहिले विस्तारै समान्यीकरणतर्फ गइरहेको छ, तर व्यापार व्यवसाय भने पहिले जस्तो वा सोंचे अनुरुप हुन सकिरहेको छैन। कोरोनाको प्रभावबाट ग्रसित बनेका क्षेत्रहरुले राज्यस्तरबाट राहातका प्याकेजहरु पनि पाइरहेका छैनन्। यस्तोमा सरकारले महत्वाकाँक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। तपाईको विश्लेषणमा अब आउने आर्थिक वर्षहरुमा देशको आर्थिक वृद्धि कस्तो होला वा देशको अर्थतन्त्रको दिशा के होला ?

- तपाईंले एकदमै समय सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो। कोरोनाको त्रासदीपूर्ण अवस्थापश्चात हामी यो भएन, त्यो भएन भनेर दोष थोपरिरहेका छौँ। यस्तो भन्दै गर्दा हामीमा भने सकारात्मक सोंच, नयाँ अवसरको खोजी तथा आत्माबलको कमी भने देखिएको छ। गत साता प्रधानमन्त्रीबाट हामीले ‘मेक इन नेपाल’ भन्ने अभियानको शुभारम्भ गरेका थियौँ। यो अभियान एकल प्रयासबाट मात्रै सफल हुँदैन। यसको सार्थकताका लागि मिडियादेखि लिएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, कर्पोरेट सेक्टर, सरकार र आम जनताको ऐक्यवद्धता, समर्थन र सहयोग आवश्यक छ। अन्य देशसँगको हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। यसलाई कम गर्नुपर्ने चुनौति एकातिर छ भने अर्काेतिर कोरोनाको प्रभावका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्किएकालाई र यतै रहेका युवाहरुलाई पनि रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु अर्को चुतौतिको रुपमा रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले नेपालको एक अग्रणी अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा देशको निर्यातलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगार गरेर बस्न सकिने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ र हाम्रो सम्भावनाका क्षेत्रहरु के–के हुन् भनेर पहिचान गर्न विगत चार महिनादेखि काम गरिरहेका छौँ। देशभित्र रहेका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोगबाट हामीले यहाँको उपभोक्ताका लागि यहीँ नै उत्पादन गर्न सक्यौ भने सरकारले भने जस्तो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न त्यति कठिन छैन। 

तपाईले अघि मेक इन नेपाल नेपालको प्रसंग निकाल्नु भयो। यो अभियान अन्तगर्त के कस्ता कुराहरु हुन्छन्। यसलाई कसरी सफल बनाउने योजना छ तपाईहरुको ? यसका अवधारणाहरु के–के हुन् ?

- यसमा हामीले उत्पादनका चारवटा पिल्लरहरु बनाएका छौँ भने उपभोगका तीनवटा बनाएका छौँ। यो अभियानको मुख्य लक्ष्य भनेको स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्ने नै हो। यो अभियानलाई सफल पार्न सबै एक भएर लाग्न जरुरी छ। स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि उद्योग कलकारखानाहरुले गुणस्तरमा ध्यान दिन जरुरी छ। राज्य पनि एउटा ठूलो उपभोक्ता भएकाले राज्यले पनि स्वेदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। १५ प्रतिशतसम्मको टेन्डरमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। तर दुर्भाग्य कार्यान्वयनमा भने यस्तो छैन। त्यसैले यसलाई सहजीकरण तथा कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। ताकि जनतामा पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षण बढोस्। निर्यात बढाई देशमा बढिरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि यो अभियानले सहयोग पुग्नेछ। सरकार पनि अब कसरी अगाडि बढेर जान सकिन्छ भनेर हामीसँग निरन्तर जोडिइरहेको छ। मेक इन नेपालको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न तयार रहेको सरकारले जनाएको छ। चाहे त्यो नीति निर्माणको पक्षमा होस् वा चाहे वातावरण सहज बनाउने कुरा होस् चाहे त्यो पूर्वाधार निमार्णको कुरा होस्। 

विगतमा पनि हामीले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका लागि २२–२३ जना सचिवसँग ५ घन्टाको म्याराथन मिटीङ गरेका थियौ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्री तथा राष्ट्रपतिसँग पनि कुराकानी गर्यौ। यो अभियानका लागि राष्ट्रपति एकदमै उत्साहित देखिनुभएको थियो। राज्यले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्नुहँुदैछ भन्दै उहाँले यस अभियानप्रति समर्थन जनाउनु भएको थियो।  

अहिले हेर्ने हो भने सिमेन्ट उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। यति मात्रै नभई नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट विदेशमा समेत निर्यात भइरहेको छ। विगतमा हामी २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको क्लिङकर आयात गथ्र्यौ भने अहिले यो २ अर्बभन्दा तल पुगेको छ। 

‘मेक इन नेपाल’ अभियान विषयलाई अझै प्रष्ट पार्दिनुस न। यो अभियानमार्फत तपाईहरुले स्वदेशी वस्तुप्रतिको सचेतना बढाउन खोज्नु भएको हो कि लगानीको विषयलाई पनि संँग–सँगै समेट्न खोज्नु भएको हो ?

- होइन, यसमा अवेयरनेस र लगानीभन्दा पनि ठूलो कुरा के छ भने नीति निर्माताले आफ्नो माइन्डसेटलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो। देशलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने, भएका उद्योगहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने तथा सेवा उद्योगको विस्तारका लागि स्पष्ट धारण हुनुपर्यो भन्ने हो। रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने भन्ने माइन्डसेटबाट मुक्त हुनु पर्यो। राज्यले यसका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो। विकाशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने कुरा आइरहेको छ। यसका लागि कार्ययोजनाहरु बनाउनु पर्छ। विकाशशील राष्ट्रको सूचीमा पर्यौ भने निर्यातमा पाइरहेको सुविधा र बाहिरबाट आउने अनुदान तथा सहयोगहरु कम हुन्छ। त्यसैले यसको परिपूर्तिका लागि पनि हामीले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानको सुरुवात गरेका हौं। अभियानमार्फत कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रहरुको उत्पादन तथा सेवा अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। 

अन्तिममा, पछिल्लो समयमा ग्रुप अफ इन्डष्ट्रि चलाउने उद्योगीहरुले आफ्ना कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा लाने लहर चलिरहेको छ। तपाई आफू संलग्न भएको शिवम् सिमेन्ट त पब्लिकमा गइसकेको छ। अब अरु कम्पनीहरुलाई पनि पब्लिकमा लाने कस्तो तयारी छ ?

- पब्लिकमा जाने कुरा राम्रै हो। १०० करोडभन्दा बढी लगानी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजानु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। ताकि आम जनताको पनि कम्पनीमा स्वामित्व कायम होस्। त्यही अनुरुप शिवम् सिमेन्ट पनि पब्लिकमा गएकै हो। त्यो बेला स्थानीयका लागि २ प्रतिशत र आम सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिएको थियो। त्यस्तै अन्य कम्पनीहरु पनि पब्लिकमा जाने कुरा भइरहेको छ। हाम्रा समूहका अन्य कम्पनी पनि पब्लिकमा जाने नै छन्, तर यसका लागि लामो तयारी चाहिने भएकाले तत्कालका लागि भने पब्लिकमै गइहाल्ने गरी कुनै पनि योजना बनिसकेको अवस्था होइन।