काठमाण्डौ । भारत सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको नन पर्फमिङ एसेस्ट (एनपीए) को समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ‘ब्याड बैंक’को अवधारणालाई अनुमोदन गरेको छ। 

भारत सरकारले नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) मा ३०.६ बिलियन भारतीय रुपैयाँ (४.१ बिलियन डलर) बराबरको ग्यारेन्टी विस्तारलाई अनुमोदन गरेको हो। भारतीय बैंकिङ क्षेत्रलाई एनपीए वा त्यस्ता एसेस्ट (जसबाट तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म ब्याज आएको छैन) बाट छुटकारा दिलाउनका लागि भारत सरकारले ब्याड बैंकको उपाय अबलम्बन गरेको हो। 

विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बेला बितेको एक दशकको अवधिकमा भारतको बैंकिङ क्षेत्रको एनपीए वृद्धि भइरहेको छ। तर बितेको ५ वर्षको अवधि वा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खराब कर्जा पहिचान गर्न अनिवार्य गरेपछि एनपीएको समस्या अधिक देखिन थालेको छ। 

आरबीआईको सन् २०२१ मार्चसम्मको आँकडाअनुुसार भारतको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको मूल्य ८.३५ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (११३ बिलियन डलर) रहेको छ। 

यस्तै आरबीआईको वित्तीय स्थिरता रिपोर्टका अनुसार भारतको बैंकिङ क्षेत्रको एनपीए ७.५ प्रतिशत रहेको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयले एनपीए ठूलो मात्रामा हुनुका साथै यो विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फैलिएको जनाएको छ। यस्तो एनपीए सबैभन्दा धेरै पब्लिक सेक्टर बैंकहरुमा रहेकाले करदाताहरुको पैसा सरकारले राज्यद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘रिक्यापिटलाइन’ गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै भारतीय जनताले यसको विरोध गर्ने गरेका छन्। 

ब्याड बैंकलगायत भारतीय बैंकिङ क्षेत्रको यो बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२१–२२ को बजेट भाषणमा नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) स्थापना गर्ने बताएकी थिइन्। यो ब्याड बैंकले एसेस्ट रिकन्स्ट्रकसन कम्पनी(एआरसी)को रुप लिनेछ। जसले वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जालाई उनीहरुको बुक भ्यालुभन्दा कम मूल्यमा एडप्ट गर्नेछ र जतिसक्दो रिकभर गर्ने प्रयास गर्नेछ। 

एनएआरसीएलले आरबीआईको कानुनको अधिनमा रही विभिन्न चरणमा २ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (२७ बिलियन डलर) मूल्यबराबरको एनपीए प्राप्ति(अक्वाएर)गर्ने र लक्ष्य लिएको छ। उसले १५ प्रतिशत नगद र बाँकी ८५ प्रतिशत धितो(सेक्युरिटी रिसिप्ट)को सम्मिश्रणबाट यस्तो गर्ने योजना बनाएको छ। केही मूल्यांकनका आधारमा बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरिनेछ भने बाँकी सेक्युरिटी रिसिप्टका रुपमा प्रदान गरिनेछ। 

औद्यौगिक र कर्पोरेट क्षेत्रमा अधिक खराब कर्जा रहेको अवस्थामा अन्य देशहरुमा ब्याड बैंकको अवधारण खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। भारतमा पनि एनपीएको कुरा गर्ने हो भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा रहेको छ। 

अर्थशास्त्री विवेक कौलका अनुसार पश्चिमा देशहरुको ब्याड बैंकको अनुभव हेर्ने हो भने खराब धितो र घर कर्जामा सीमित रहेको पाइन्छ। तर, भारतको हकमा कर्पोरेट कर्जामा धेरैजसो बैंकहरु समावेश छन्, जसले ठूला संस्था, उद्योग र पूर्वाधारका योजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसले स्टेकहोल्डरहरुको संख्या बढाएको र भारतमा ब्याड बैंकमार्फत एनपीएको समस्या समाधान हुन कठिन हुने कौलले बताएका छन्। – एजेन्सी