काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन्। 

राजधानीमा बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए। ‘विकासका सानातिना कामहरुमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले ढिलाइ हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता छ। 

‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ। योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायतका कुरा छन्’, शर्माले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ।’

मन्त्री शर्माले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले जे छ, त्यही प्रणालीले भनेअनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ, नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ।’