काठमाण्डौ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकता दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्। जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ। जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ। यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकतामा योगदान पुर्याउँछ’, अर्थसचिव मरासिनीले भने। 

मरासिनीले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्नेसमेत जानकारी दिए। 

यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले गत चैत १० मा अनुमोदन गरेको थियो। कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरुलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ। यसले पुँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरु खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। 

यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरुका लागि वित्तीय साक्षरताके माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरुलाई पनि सघाउनेछ। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ।

यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरुलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि सुरुआत गर्नेछ।

‘नेपाल हरित, पुनरुत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणका रुपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरुमध्येको एक हो’, जर्भोसले भने, ‘सबै वित्तीय बजारहरुमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता अजेन्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रुपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरुलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरुमा थप योगदान पुर्याउनेछ।’