काठमाण्डौ । भारत सरकारले बिटक्वाइनलगायत प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन कानुन बनाउने योजना बनाएको छ। यसका साथै भारत सरकारले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने आधिकारिक डिजिटल करेन्सीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना पनि बनाउने भएको छ। 

भारतको तल्लो सदनले गत शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको अजेन्डामा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाद्वारा जारी गरिने आधिकारिक डिजिटल करेन्सीको विकासका लागि सहयोग पुग्ने कार्ययोजना बनाउने जनाएको छ। संसदमा छलफल भइरेहेको यो विषयमा भारतमा सम्पूर्ण प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइने अनुमान लगाइएको छ। 

सन् २०१९ मा भारत सरकारद्वारा गठित समितिले सम्पूर्ण प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउन र यसको उल्लंघन गरेमा १० वर्षसम्म जेल र भारी जरिवानाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। यद्यपि उक्त समितिले बैंक नोटजस्ता काम गर्ने सरकारद्वारा समर्थित आधिकारिक डिजिटल करेन्सी लन्च गर्न सुझाव दिएको थियो। 

भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१८ मा सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरुलाई बिटक्वाइनजस्ता भर्चुअल करेन्सीसँग सम्बन्ध राख्ने सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग साझेदारी तोड्न निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि केन्द्रीय बैंकको निर्देशनविपरीत सन् २०२० मार्च महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले बैंकहरुलाई एक्सचेन्ज र ट्रेडर्सहरुमार्फत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार ह्यान्डल गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो। – एजेन्सी